*आता अवघ्या ३ते४ रुपयांला मिळणार मास्क,*
*ठाकरे सरकारचा निर्णय*
*युवा मराठा न्यूज नेटवर्क*
मुंबई : सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त दरात मास्क मिळावेत यासाठी लोकमतने सुरु केलेल्या लढ्याला यश आले. राज्य शासनाला मास्कच्या किमती नियंत्रणात आणणारा आदेश काढला असून आता तीन रुपयापासून १२७ रुपयापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे मास्क विकत मिळतील. सर्वाधिक वापरले जाणारे टू लेयर सर्जिकल मास्क आता तीन रुपयांना, तर ट्रिपल लेयर मास्क चार रुपयांना मिळेल. या शिवाय वेगवेगळ्या प्रकारच्या एन ९५ मास्कच्या किमती देखील नियंत्रणात आणण्यात आले असून ते मास्क आता २९ ते ४९ रुपये या दरात मिळतील.
मास्कच्या किमतीत होणाऱ्या प्रचंड नफेखोरीची मालिका एका वृतपत्राने प्रकाशित केली होती. त्यानंतर सरकारने एक चौकशी समिती नेमली. चौकशी समितीने व्हिनस आणि मॅग्नम या दोन कंपन्यांनी खर्च आणि कर वजा जाता तब्बल दोनशे कोटीहून अधिक रुपयांचा नफा अवघ्या काही महिन्यात कमावल्याचे चौकशी समितीने उघडकीस आणले होते. चौकशी समितीचे अध्यक्ष सुधाकर शिंदे यांनी कंपनीने कशा पद्धतीने नफेखोरी केली हे विस्तृतपणे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेत मास्कच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा आदेश काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जीआर काढण्यात आला.
मास्कच्या किमती दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य –
राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या वितरक किरकोळ विक्रेते यांनी मास्कचा दर्जा व त्याची निर्धारित कमाल विक्री किंमत दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक असेल. हा आदेश साथरोग कायदा अमलात असेपर्यंत लागू राहिल. या किमती राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या, वितरक, किरकोळ विक्रेते यांना लागू राहतील.
यासंदर्भात काही तक्रारी आल्यास राज्यस्तरावर आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, यांना सक्षम प्राधिकारी करण्यात आले आहे. राज्यातील मास्क ची आवश्यकता लक्षात घेता उत्पादकांनी राज्यात उत्पादित केलेला व राज्यात आवश्यक असलेला माल विहित दराने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.
रुग्ण सेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील शासकीय व खाजगी रुग्णालय, नर्सिंग होम, कोविड केअर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आदींना मास्कचा पुरवठा करताना अधिकतम विक्री मूल्य मर्यादेच्या ७० टक्के दराने उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.
खाजगी रुग्णालयांनी जाहीर केलेल्या दराने मास्कची खरेदी केल्यानंतर खरेदी किमतीच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम रुग्णाकडून आकारता येणार नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश काढण्यात आला आहे.
