🛑 एकच मिशन मराठा आरक्षण 🛑

🛑 एकच मिशन मराठा आरक्षण 🛑
✍️विशेष बातमी 🙁 विजय पवार महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज )

मुंबई :⭕मराठा आरक्षणाचा विषय पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवत असताना त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकमधील आरक्षण किंवा अलीकडच्या EWS आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्याला स्थगिती देण्यात आली नव्हती, मग मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत वेगळा निर्णय कशासाठी घेतला असावा हा प्रश्न समोर आला आहे.

चार दिवसांपुर्वी कंगना राणावतचे “मैं मराठा हूँ” म्हणुन सरकारला डिवचणे आणि काल अचानक सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत घाईगडबडीत अंतरिम आदेश दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारला जबाबदार धरणे या घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यातली “मराठा आणि सरकारला विरोध” ही समानता पाहता राजकारणाचा अंश जाणवतो.

आता चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया शरद बोबडे या घटनापीठाची रचना करणार आहेत. बोबडे हे नागपूरचे आहेत. त्यांचे वडील दोनदा महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची स्थिती माहीत आहे.

दुसरी बाजू अशी की स्वतः विनायक दामोदर सावरकर त्यांच्या घरी मुक्काम करुन गेले आहेत. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकी प्रकरणात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुटकेच्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध आलेली याचिका त्यांनीच फेटाळून लावली होती. मध्यंतरी त्यांचा एका भाजप नेत्याच्या मुलाच्या हार्ले डेव्हीडसन बाईकवर बसलेला फोटो व्हायरल झाला होता. अर्थातच हा योगायोग असु शकतो.

दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने आपण व्यथित झाल्याचे फडणवीस म्हणत आहेत. हे झालं जनतेला सांगण्यापुरते. मध्यंतरी राज्यसेवा परीक्षांचा निकाल लागला तेव्हा हेच फडणवीस आणि त्यांचे चेले श्रेय घ्यायला पुढेपुढे करत होते. आता स्थगितीचा निर्णय आला की सगळे खापर महाविकासआघाडी सरकारवर फोडून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे म्हणजे “अटकेपार झेंडे पेशव्यांनी लावले आणि पानिपत मराठ्यांचे झाले” म्हणण्यासारखे आहे.

आरक्षण टिकवणे ही सर्वपक्षीय नेत्यांची जबाबदारी आहे. काही चांगलं झालं की आमच्यामुळे झालं आणि काही वाईट घडलं की तुमच्यामुळे घडले ही दुटप्पी राजकीय भूमिका बस्स करा.

मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे आरक्षण हवंय. आघाडी सरकारने दिलेले ESBC आरक्षण भाजप सरकारला टिकवता आलं नव्हते. त्यावेळी आरक्षण देणे सरकारच्या हातात नाही हे वक्तव्य खुद्द चंद्रकांत पाटलांनी केले होते. भाजप सरकारलाही SEBC आरक्षण पूर्णपणे टिकवता आले नाही, त्याची मर्यादा १६% वरुन १२-१३% वर खाली आली होती. आताच्या SEBC आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे आल्याने त्याबाबत अंतिम निर्णय आल्यानंतरच मत व्यक्त करता येईल.

भाजप सरकारने केलेली चूक विद्यमान महाविकासआघाडी सरकारने करु नये एवढीच अपेक्षा…..⭕