*आता बँकाचेंही होणार खासगीकरन* *मोदी सरकारचा* *निर्णय*
*कोल्हापूर (मोहन शिंदे ब्युरोचिफ युवा मराठा न्युज)*
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील चार मोठ्या बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हलचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची यादी निश्चित केली आहे. या यादीमध्ये पंजाब अँन्ड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युसीओ बँक आणि आयडीबीआय़ बँक या चार महत्वाच्या बँकाचा समावेश आहे. या बँकांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारी गुंतवणूकीचा मोठा वाटा आहे. मात्र आता सरकारला समभागची विक्री करुन निर्गुतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या तिजोरीमध्ये पुरेश्या प्रमाणात पैसा असवा या उद्देशाने या बँकांमधील समभागांची विक्री करुन पैसा उभा करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले.
करोनामुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला असून त्यामधून सावकरण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने अर्थमंत्रालयाला नुसतेच एक पत्र पाठवून खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आणावा अशी सूचना केली होती. पैसा उभारण्यासाठी आणि सरकारी बँकांची परिस्थिती स्थीर ठेवण्यासाठी सरकाराने सार्वजनिक क्षेत्रातील पाचच बँकांमध्ये गूंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला असून इतर बँकांचे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे म्हटलं आहे. या वर्षाअखेरीस पर्यंत या बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
बँकांचे विलीनीकरण आणि अधिग्रहण हा मागील अनेक वर्षांपासूनच चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. मागील काही वर्षांमध्ये भारतीय बँकिंग श्रेत्रामध्ये विलीनीकरण आणि अधिग्रहण झाल्याचेही पहायला मिळालं आहे. मार्च २०२० मध्ये मंत्रीमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करुन सार्वजनिक क्षेत्रात चार बँका कार्यकरत राहण्यासंदर्भातील निर्णयाला मंजूरी दिली. पंजाब नॅशनल बँकेत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकचे विलीनीकरण झालं. तर कॅनरा बँकेने सिंडिकेट बँकचे विलनीकरण करुन घेतलं. युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्परेशन बँकेचे विलीनीकरण झालं. तर इंडियन बँकेचे अलहाबाद बँकेत विलीनीकरण होणार आहे.
२०१७ साली भारतीय महिला बँक आणि इतर पाच लहान बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. तर २०१८ साली विजया बँक आणि देना बँकेचे बॅक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने एलआयसीला आयडीबीआय बँकेतील ५१ टक्के समभाग घेण्यासाठी परवानगी दिली. यामुळे एकप्रकारे आयडीबीआयचे खासगीकरणच झाले. थकीत कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सशक्त करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गतिमान करण्यासाठी गरजेची असलेली मोठी कर्जे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारने बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. इंडियन बँक्स असोसिएशनने अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला याच वर्षीच्या सुरुवातील ७५ हजार कोटींच्या थकीत कर्जासंदर्भातील चिंता व्यक्त करत याबद्दल निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
