🛑 खासगी रुग्णालयांकडून कोरोनाबाधितांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट थेट देणं बंद केलं – बीएमसी 🛑
मुंबई ( साईप्रजित मोरे ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज )
मुंबई, 22 जून : ⭕ खासगी रुग्णालयांकडून कोरोनाबाधितांची होणारी लूट आणि रुग्णालयातील बेड्सची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट थेट रुग्णांना देणं बंद केलं, अशी माहिती देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच यासंदर्भात नवी नियमावली जाहीर करणार असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं आहे. शुक्रवारी याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत कोर्टानं राज्य सरकारला मुंबई महापालिकेनं जाहीर केलेल्या या परिपत्रकाबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पॉझिटिव्ह आलेले रिपोर्ट पालिका प्रशासनासोबत कोरोनाबाधित रुग्णाला किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनाही देण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकारला मार्गदर्शन करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या उपस्थित वकीलांना दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेनं यासंदर्भात हायकोर्टात आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलंय की, सर्वसामान्य लोकांच्या भल्यासाठीच हा निर्णय घेतलेला आहे. खासगी रूग्णालयांकडून होणारी लूट आणि खाटांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोविड 19 चा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याचं समजताच रूग्ण घाईघाईनं खासगी रूग्णालयात जाऊन दाखल होतात. या रुग्णांवर कोणत्याही तातडीच्या उपचारांची गरज नसते. मात्र, आयतेच गिऱ्हाईक सापडल्यामुळे खासगी रूग्णालयं त्यांना केवळ देखरेखीसाठी दाखल करुन घेत बिलं आकारण्यास सुरूवात करतात. मुळात कोणतीही मोठी लक्षणं नसलेले पॉझिटिव्ह रूग्ण हे शक्य असल्यास त्यांच्या घरीच किंवा अन्य ठिकाणी क्वॉरंटाईन होऊ शकतात. मात्र, या रुग्णांनी बेड अडवल्यामुळे गंभीर लक्षणं असलेल्या रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नाहीत.
रुग्णांच्या फायद्यासाठी निर्णय कोरोनाबाधित रूग्णांचा पॉझिटिव्ह अहवाल थेट रूग्ण किंवा त्याच्या कुटुंबियांना देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश असतानाही त्याची अंमलबजाववणी होत नसल्याचा दावा करत मालाडमधील भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर नुकतीच न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यात 13 जूनला मुंबई महानगरपालिकेनं जारी केलेलं परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, ही याचिका निकाली काढताना हायकोर्टानं या संदर्भात कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला आहे. तसेच राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनानं सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.⭕
