दोनदा आरक्षण घेता येणार नाही, राज्य सरकारकडून नव परिपत्रक ,मराठा समाजासह भाजपकडून कडाडून विरोध
प्रतिनिधी =किरण अहिरराव
मुंबई : मराठा आरक्षणाची लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. पण आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणावर राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. डबल आरक्षण घेता येणार नाही, असं पत्रक राज्य सरकारने काढल्याने मराठा क्रांती मोर्चा आणि भाजपने सरकारला घेरलं आहे (Maratha Kranti Morcha).
आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा सरकारला अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने काढलेलं नवे परिपत्रक हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. यानुसार मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या समाज घटकांना, 10 टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं आरक्षण घेता येणार नाही.
सरकारच्या परिपत्रकात नेमकं काय आहे?
राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळत असणाऱ्यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या घटकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. यापुढे मराठा समाजालादेखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं परिपत्रकात म्हटले आहे.
परिपत्रकावर मराठा क्रांती मोर्चाचा आक्षेप
मात्र, या परिपत्रकावर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारने दोन दिवसात पत्रक मागे घ्यावे, नाहीतर कायदेशील लढाईला तयार राहावं, असा इशारा विनोद पाटील यांनी दिला आहे (Maratha Kranti Morcha).
सरकारच्या परिपत्रकानुसार मराठाच नाही तर आरक्षण मिळत असलेल्या इतर समाजांनाही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारनं खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर महाराष्ट्रानेही हा निर्णय राज्यात लागू केला. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण 78 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे.
राज्यात जातीनिहाय आरक्षणाची आकडेवारी
अनुसूचित जाती – 13 टक्के आरक्षण आहे
अनुसूचित जमाती – 7 टक्के
इतर मागासवर्ग – 19 टक्के
मराठा समाज – 16 टक्के
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक – 10 टक्के
विशेष मागासवर्ग – 2 टक्के
भटक्या विमुक्त जाती -11 टक्के
आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या गरिबाला न्याय मिळावा, यादृष्टिकोनातून सरकारनं परिपत्रक काढलं. पण घटनेनं दिलेल्या अधिकारावर निर्बंध आणता येत नाही, असं मराठा क्रांती मोर्चा आणि भाजपचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या परिपत्रकावर सरकार पुनर्विचार करतं का? हेही लवकरच कळेल.
