Home धाराशिव अतिवृष्टी अनुदान वितरणातील दिरंगाईबाबत शिवसेनेची तहसील कार्यालयास धडक. प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ व...

अतिवृष्टी अनुदान वितरणातील दिरंगाईबाबत शिवसेनेची तहसील कार्यालयास धडक. प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ व गलथान कारभाराविरोधात निवेदन.

209

आशाताई बच्छाव

1002134529.jpg

अतिवृष्टी अनुदान वितरणातील दिरंगाईबाबत शिवसेनेची तहसील कार्यालयास धडक.

प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ व गलथान कारभाराविरोधात निवेदन.

अतिवृष्टीगृस्त शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे अनुदान तात्काळ वितरीत करण्याची मागणी.

धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी: खरीप हंगाम २०२४ व २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने भरघोस अनुदान मंजुर केले आहे. परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना खात्यावर ही अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. प्रशासनाने या वितरणातील तांत्रिक अडचणी दुर करून आजतागायत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करणे अपेक्षित होते. परंतु मागील ७ ते ८ महिन्यांपासुन प्रशासनाचा कारभार हा अत्यंत संथगतीने चालु आहे. विशेषतः अतिवृष्टीच्या काळात शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळण्याच्या अनुषंगाने महसूल यंत्रणेच्या ढिसाळ व गलथान कारभार दिसून येत आहे.

याचाच परिणाम म्हणुन आज तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी शासनाच्या मदतीपासुन वंचीत राहीले आहेत. तसेच यंदा झालेल्या अतिवृष्टीत अनेक घरांची झालेली पडझड याचे अनुदान वितरीत होऊनही याची रक्कम अद्यापावेतो लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली नाही. तसेच वाहुन गेलेल्या जनावरांचा अहवाल शासनाकडे आजतागायत सादर न झाल्याने संबंधित पशुपालकांना याची नुकसानभरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे. तसेच नदीकाठच्या खरडुन गेलेल्या जमीनीच्या नुकसानभरपाईपोटी शासनाने भरघोस असे अनुदान मंजुर केले आहे. परंतु उमरगा व लोहारा तालुक्यातील याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल न गेल्यामुळे अनेक नुकसानग्रस्त व गरजु शेतकऱ्यांना या अनुदानापासुन वंचीत राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर शेतकऱ्यांना मग्रारोहयो योजनेतुन दिल्या जाणाऱ्या लाभासंदर्भातही स्थानिक प्रशासनाकडुन कोणत्याच ठोस उपायोजना आखण्यात आलेल्या नाहीत.

याचबरोबर, २०२४ च्या अनुदान वितरणासाठीचे पोर्टल बंद असल्याने व के.वाय.सी. प्रक्रीया पुर्ण केलेल्याही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही, २०२५ साली अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडुन प्राप्त झालेले अनुदानापासुन अद्याप असंख्य शेतकरी वंचीत आहेत, अनेक शेतकऱ्यांच्या फार्मर आय.डी. चुकल्यामुळे शासनाच्या विविध अनुदानापासुन वंचीत रहावे लागत आहे, याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तहसील प्रशासनाला फार्मर आयडी व आधार कार्ड वरील नावांमध्ये असलेली तफावत व एकाच व्यक्तीच्या नावे अनेक ठिकाणी जमीन असल्याने तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
याबाबत आज शिवसेनेच्या वतीने महसुल प्रशासनास निवेदन देऊन वरील सर्व विषयांत तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत मागणी करण्यात आली.

या अनुषंगाने महसुल प्रशासनाच्या वतीने दर शनिवार व रविवारी प्रत्येक गावामध्ये शिबीर घेऊन उपरोक्त सर्व अनुदान मिळणेसाठी होणाऱ्या तांत्रिक बाबी येत्या महिन्याभरात दुर करू असे आश्वासन तहसिलदार उमरगा यांनी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळास दिले. तसेच याकामी स्थानिक शिवसैनिकही प्रशासनास योग्य ते सहकार्य करतील अशी हमी युवा सेना मराठवाडा निरीक्षक किरण गायकवाड यांनी दिली.

यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख बळीराम सुरवसे, उपतालुकाप्रमुख प्रताप लोभे, व्यंकट पाटील, शेखर पाटील, युवा सेना जिल्हाप्रमुख सचिन जाधव, तालुकाप्रमुख विनोद कोराळे, शहरप्रमुख योगेश तपसाळे, माजी गटनेते संतोष सगर, पंढरीनाथ कोणे, मनोज जाधव, शहाजी येळीकर, बाळु शिंदे, अरुण जगताप, प्रदीप शिवनेचारी, राहुल शिंदे, गोपाळ घोडके, रोहित पवार, नामदेव पवार, अविनाश कदम, जितेंद्र पोतदार, विरपक्षय्या जवळगे, तुळशीदास चौगुले, संदीप चव्हाण, आयुब लदाफ, कुमार गाढवे, बाबा शेख, उपस्थित होते.

Previous articleपाचोर्‍याचे सु.ना. पाटील यांना राज्यस्तरीय शिक्षकरत्न पुरस्कार
Next articleवादाचा व्हिडिओ व बातमी व्हायरल – पोलिसांचं कर्तव्य की नागरिकांचा संताप? सत्य समोर आलं!
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.