आशाताई बच्छाव
आरोग्य विभागाच्या मनमानी कारभारामुळे शेकडो पात्र विद्यार्थी आत्महत्येच्या काठावर
शेकडो विद्यार्थी ‘होल्ड’ वर : खाजगी संस्थांचे अस्तित्व नाकारले
वाशिम,(गोपाल तिवारी ब्युरो चीफ)- शासनाच्या विविध विभागाची कायदेशीर मान्यता असलेल्या राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये स्वच्छता निरिक्षक कोर्स करुन उत्तीर्ण झालेल्या व नुकत्याच झालेल्या आरोग्य विभागाच्या आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य निरिक्षक व बहूउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी भरतीमध्ये पात्र ठरलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना आरोग्य विभागाने केवळ खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक अर्हतेवर आपत्ती घेवून ‘होल्ड’ वर ठेवले आहे. आरोग्य विभागाच्या या मनमानी कारभारामुळे ‘होल्ड’ वर असलेले पात्र सुशिक्षीत बेरोजगार विद्यार्थी आत्महत्येच्या काठावर पोहोचले असून कायदेशीर असलेल्या संस्थांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शेकडो पात्र विद्यार्थ्यांनी आरोग्य विभागाच्या या मनमानी काराभाराविरुध्द ‘एल्गार’ पुकारला असून नियुक्तीचे आदेश न मिळाल्यास आमच्या आत्महत्येला आरोग्य विभाग जबाबदार राहील असे म्हटले आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी १ मे रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला निवेदन पाठविले आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य निरिक्षक व बहूउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी या पदासाठी भरती प्रक्रिया व समुपदेशन प्रक्रिया पूर्ण होवून विद्यार्थ्यांनी राज्यातील ज्या ७५ संस्थांमधून कोर्स पुर्ण केला त्या संस्थांची यादी २० फेब्रुवारी २०२४ ला प्रसिध्दी करण्यात आली होती. या यादीत संबंधीत विद्यार्थ्यांचे नाव नसल्यामुळे त्यांची नियुक्ती ‘होल्ड’ वर ठेवण्यात आली होती. मात्र या भरतीत भारत सेवक समाज व एनबीव्हीटीई या दोन संस्थांना ग्राह्य धरण्यात येवून त्यांचा अभ्यासक्रम हा समकक्ष मानण्यात आला होता. त्यानुसार या दोन संस्थांचा अभ्यासक्रम जर समकक्ष असेल तर राज्यातील इतर संस्थांचा अभ्यासक्रमही समकक्ष मानण्यात यावा. कारण ह्या सर्व संस्था नोंदणीकृत आहेत. याबाबत सहसंचालक आरोग्यसेवा पुणे यांनी शासनाला मार्गदर्शन मागविले होते. मात्र नियुक्ती प्राधिकारी यांनी याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र सन २०२१ मध्ये प्रकाशित शासन निर्णयानुसार शासनाने तेव्हाच संस्थांची यादी प्रसिध्दी केली असती तर विद्यार्थ्यांनी त्याच संस्थेत प्रवेश घेतला असता व या पात्र विद्यार्थ्यांसमोर अशी समस्या उद्धभवली नसती. मात्र आरोग्य विभागाने पदभरतीची जाहिरात प्रसिध्द करतांना अशी कुठलीही अधिसूचना प्रसिध्द न करता पदभरतीचा निकाल लागल्यानंतर मान्यताप्राप्त संस्थांची यादी प्रसिध्द करणे ही बाब पात्र उमेदवारांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. तसेच न्यायाधिश डी.वाय. चंद्रचुड यांच्या यासंदर्भातील एका निर्णयानुसार कुठलीही पदभरती प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर या जाहिरात कोणताही बदल करता येणार नाही असे म्हटले आहे. असे असतांना आरोग्य विभागाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेता एकामागोमाग एक शुद्धीपत्रक काढून विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला आहे. तसेच वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन मुंबई यांच्या पत्रानुसार भारत सेवक समाज ही संस्था शासनमान्यता नसल्याचा उल्लेख आहे. या न्यायाप्रमाणे आरोग्य विभागासाठी या संस्थेचा कोर्स ग्राह्य धरण्यात येत असेल तर होल्ड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संस्थांचाही कोर्स ग्राह्य धरण्यात यावा. शासकीय नोकरीसाठी विद्यार्थ्यांनी कठोर मेहनत करुन अभ्यासक्रम पुर्ण केला आहे. या विद्यार्थ्यांवरच त्यांच्या परिवाराच्या आशाअपेक्षा आहेत. त्यामुळे शासनाने इतर संस्थांमधून पदवी घेतली म्हणून या विद्यार्थ्यांच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु नये. व त्यांच्या भविष्यासाठी या भरतीचा विचार करुन त्यांना न्याय द्यावा. सदर होल्डवर असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या न मिळाल्यास त्यांच्यावर बेरोजगारी व उपासमारीची पाळी येईल. त्यांना शेवटच्या क्षणी अपात्र केले तर त्यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळेल व यातुन काही विद्यार्थी नैराश्येत जावून आत्महत्याही करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाले तर या बाबीला सर्वस्वी आरोग्य विभागच जबाबदार राहील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेवून होल्डवर असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना तात्काळ नियुक्तीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी राज्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
