आशाताई बच्छाव
पुणे, हवेली तालुका प्रतिनिधी संजय वाघमारे. धडकी भरवणारा कायदा पी एम एल ए; बुधवार, २७/०७/२०२२, सुप्रीम कोर्टाचा संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय ज्या कायद्याने भलेभले मातब्बर व मोठ्या मोठ्या नेत्यांना धडकी भरवणारा कायदा म्हणजे पी एम एल ए या कायद्याविरोधात जवळपास 240 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. याचिका कर्त्यांचं म्हणणे असे होते की या कायद्याचा गैरवापर होतोय संविधान विरोधी वापर होतोय. मनी लॉन्ड्रीग यामध्ये वेगवेगळे क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले असून या कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपुष्टात येईल असे वेळी अधिकाऱ्यांची खात्री आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक बडे नेते तुरुंगवास भोकत आहेत. अनेक लोकांचे गैरव्यवहार समोर आले आहे. ईडी अधिकारी त्यांना संबंधी चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. तसे पाहिले तर ईडी 1970 पासून अमलात आहे परंतु 2005 पासून पी एम एल ए या कायद्याला कोर्टात मंजुरी मिळाली. तेव्हापासून या कायद्यामधून कोणीही सुटत नाही. सुप्रीम कोर्टाने कलम 45 नुसार सर्व याचिका रद्द केले आहेत. अटक व जप्तीचे अधिकार कायम ठेवले आहे. त्यामुळे ईडी अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे व काम करण्यास उत्साह मिळाला आहे.
