राजेंद्र पाटील राऊत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नियमाला विरोध
युवा मराठा न्यूज नेटवर्क.प्रतिनिधी महादेव घोलप
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि. ३० डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासकीय आदेशानुसार लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धापरीक्षाकरिता खुल्या प्रवर्गासाठी ६ प्रयत्नांची मर्यादा निश्चित घोषित केलेली आहे , तर अनुसूचित जाती जमातींसाठी अशी कुठलीही मर्यादा ठरविण्यात आलेली नाही तर उर्वरित मागास प्रवर्गासाठी ९ प्रयत्नांची मर्यादा ठरविण्यात आलेली आहे.
शासनकृपेने मराठा समाज ESBC – SEBC- EWS मार्गे खुल्या गटात स्वतःला जिवंत ठेवण्यासाठी म्हणा किंवा स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी धडपडत आहे. आपल्या या निर्णयामुळे अगणित मराठा स्पर्धा परिक्षार्थींना शासकीय सेवेत सामावण्याचे मार्ग कायमचे बंद झालेले आहेत.
खुल्या गटातील स्पर्धा परिक्षार्थींना वयाच्या अटीमध्ये इतर गटांच्या तुलनेत काहीच सवलत नाही. आपल्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुण नक्कीच देशोधडीला लागणार आहे . आजपर्यंत राजकीय उदासिनतेमुळे मराठा समाजाचा वापर प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वार्थासाठी करुन घेतला आहे. मायबाप सरकार, स्पर्धा परीक्षा देणारे मराठा समाजातील बहुतांश विद्यार्थी शेतकरी कष्टकरी कुटुंबातील आहेत, या शासन निर्णयामुळे सर्व स्पर्धापरीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी आपण खेळत आहात. यापेक्षा सरसकट मराठा कत्तलीचा अध्यादेश काढा आणि एकदाच विषय मिटवून टाका म्हणजे ना ओबीसी आरक्षणाची मागणी ना शासकीय नोकरभरतीत संधी , जेणेकरून इतर समाज तुमचा जयजयकार करेल. सकल मराठा समाज सरसकट कत्तलीसाठी तयार आहे. आपण फक्त आदेश द्या मायबाप सरकार.
शक्य असेल तर एकदा तुमचा राजकीय चष्मा काढून मराठा समाजाकडे माणुसकीच्या नजरेतून बघा , मग तुमच्या लक्षात येईल की आमचे समाजबांधव कुठल्या परिस्थितीत शिक्षण घेत आहेत, कुठल्या परिस्थितीत स्पर्धा परीक्षा तयारी करत आहेत. भारतीय राज्यघटना मराठा समाजासाठी लागू होत नाही का ? नसेल तर सरकारने तसे स्पष्ट करावे .
