Home नांदेड चतुर्थश्रेणी पदे उडविण्याचे पाप आघाडी सरकारने करू नये ; माजी आमदार भाई...

चतुर्थश्रेणी पदे उडविण्याचे पाप आघाडी सरकारने करू नये ; माजी आमदार भाई कुरूडे

208

राजेंद्र पाटील राऊत

चतुर्थश्रेणी पदे उडविण्याचे पाप आघाडी सरकारने करू नये ; माजी आमदार भाई कुरूडे

नांदेड, दि.१७ – राजेश एन भांगे

शैक्षणिक क्षेत्रावर सहा टक्के खर्च करण्याची महत्वपूर्ण सूचना सर्वच शिक्षण कमिशन व तज्ज्ञांनी केलेली असतानाच शाळेचे शिपाई व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पद कमी करण्याचा निर्णय चुकीचा असून शाळेतील शिपाई व चतुर्थश्रेणी पदे उडविण्याचा पाप आघाडी सरकारने करू नये.
अशी मागणी श्री शिवाजी मोफत एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव, शेकाप नेते मा आमदार भाई गुरूनाथराव कुरुडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव जी ठाकरे यांच्या कडे केली आहे. व निर्णयाचा फर विचार करावा असेही त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण खर्चात
कपाट करण्यासाठी शाळेतील सेवक व चतुर्थश्रेणी ची पदे उडून टाकण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षण सारख्या महत्वाच्या संस्थेवरील गरीब व चतुर्थश्रेणी कर्मचारींवर अन्याय करून महा पाप केले आहे आघाडी सरकार कडून तरी अशी अपेक्षा नव्हती व तसेच सर्वांचे मार्गदर्शक शरद पवार यांनी तरी या निर्णयाला कशी काय परवानगी दिली ? याचे आश्चर्य वाटते. भाजप काळात हा निर्णय झाला होता त्याची अमाल बजावणी सध्याच्या आघाडी सरकारच्या शासनात करून पापाचे धनी होऊ नका !. असेही मा आमदार भाई कुरुडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
तसेच निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूलमंत्री थोरात यांना पाठविले आहेत.

Previous articleअंतिम पैसेवारी 50 पैशाच्या खाली नांदेड जिल्ह्यातील खरिपाची पैसेवारी जाहीर दुष्काळी उपाययोजना होणार लागू
Next articleभव्य रक्तदान शिबिर दहिवडला संपन्न
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.