आशाताई बच्छाव
आमदार परीनय फुकेंनी घेतली गोसेबाधितांची कार्यकारी संचालकांच्या दालनात बैठक
संजीव भांबोरे
भंडारा –गोसीखुर्द प्रकल्पाला नुकत्याच २२ एप्रिल २०२५ ला ३७ वर्षे पूर्ण झालीत,त्यासोबतच याच तारखेला सुधारित प्रशासकीय चौथी मान्यता २६ हजार कोटी रुपयांची मंत्रिमंडळाने दिली आहे. वाढलेल्या किमती आणि वाढलेल्या कालखंडाप्रमाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि अपेक्षाही वाढल्या आहेत,ही बाब रास्त आहे.याची जाणीव ठेवत आणि प्रकल्पग्रस्त कार्यकर्त्यांचा तगादा लक्षात घेऊन आमदार परीनय फुकेंनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री.रवींद्र सोनटक्के यांच्या दालनात गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य आणि अधीक्षक अभियंता श्री.राजेश पाटील आणि पुनर्वसन विभागीय पथकाचे कार्यकारी अभियंता श्री.जितेंद्र तूरखेडे,उपविभागीय अभियंता श्री.पिंपळकर यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांची आढावा बैठक ८ मे रोजी सिंचन भवन,नागपूर येथे घेऊन प्राधान्याने पाठपुरावा आणि प्रस्ताव सादर करत निर्णायक तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
भंडारा शहरालगतच्या मौजा भोजापूर येथील जे गट संपदनापासून सुटले आहेत,त्यांना फेर तपासणी करून संपादन करण्याची कारवाही करण्याचे सर्वप्रथम आदेश दिले.त्याशिवाय मौजा नेरला या गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तेथील ग्रामस्थांच्या ठरावानुसार गाव बाधित होत नसल्याने पुनर्वसनासाठी लागणारा चारशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असल्याने सदर निधी गावातील घर आणि क्षेत्र नुसार आर्थिक मोबदला देण्याच्या कारवाहीला तात्काळ मंजुरी घेत इतरही रास्त पर्याय मधून आर्थिक मोबदला देऊन पूर्ण समाधान करण्याचे आदेश दिले.खैरी येथील २० हेक्टर क्षेत्रावर जाण्यास पुल बांधणे अधिक खर्चिक असल्याने सदर शेती संपादित करण्याचे आदेश दिले.
विभागीय आयुक्तांकडे बैठक घेऊन एकमुस्त प्रस्ताव शासनास सादर करणार – परीनय फुके [
याशिवाय गोसे पुनर्वसित भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या बाबत सकारात्मकता दाखवत महायुती सरकारच समस्येतून मुक्तता मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्नरत आहे,असा ठाम आश्वासन बैठकीत व्यक्त केला.यामधे वाढीव कुटुंबांना वाढीव कृषी मजुरी प्रति दिवस ३१२/- रुपये,वाढीव घरकुल अनुदान,बिनव्याजी कर्ज पुरवठा,४% ने वाढलेले बाजारभाव(रेडीरेकनर) नुसार २४५.५०० त.मी.बाधित होणारी एकूण २०८८ हे.आर.शेतजमीन आणि दोन्ही जिल्ह्यांतील ४८ गावे यांचा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे,प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र ची वैधता कायम ठेवणे,न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणात प्रशासकीय आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांनी हजर राहत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आणि शासनावर व्याजाचा बोजा कमी पडणार अशी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले. वाढेलेले बाजारभाव नुसार नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.एकूणच मार्ग काढण्यासाठी लवकरच विभागीय आयुक्तांकडे दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हजेरीत बैठक आयोजित करण्याचा ठोस मानस दर्शविला.
आमदार परीनय फुकेंच्या या धडाकेबाज कामगिरीने बाधीतांच्या मनात आशेचा किरण नाही तर आशेचा सूर्य उदयास आला आहे,असे एकमेव मत प्रकल्पग्रस्त नेरला सरपंचा छाया बारेकर,दीपक पाल,ओमप्रकाश खोब्रागडे,गुनेश्वर आरीकर,लक्ष्मी आरीकर,संजय तळेकर,हरदास पाल,विठ्ठल बोरीकर,सुभाष कुबडे,संतोष आरीकर,अनिल कोदाणे,सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रकल्पग्रस्त अभ्यासक धनंजय मुलकवार,मनीषा भांडारकर,दीघोरे गुरुजी,रोशन भांडारकर,हिरालाल पुडके आणि एजाजअली आदींनी दर्शविला.
