आशाताई बच्छाव
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी ३० कोटींवरून आता ५०० कोटी रुपयांची शासन हमी
आ.सौ. सुलभाताई संजय खोडके तसेच जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांनी मानले उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांचे आभार
अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याचे आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांचे आवाहन
गजानन जिरापुरे
जिल्हा प्रतिनिधी
मुंबई,/ अमरावती ०३ नोव्हेंबर :- नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून (एनएमडीएफसी) कर्ज घेण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची शासन हमी मर्यादा ८ वर्षांसाठी ३० कोटींवरून ५०० कोटी इतकी वाढविण्याच्या प्रस्तावास नुकत्याच २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे . अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचा हा निर्णय होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याबद्दल अमरावतीच्या आ.सौ. सुलभाताई संजय खोडके तसेच जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे.
नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाच्या (NMDFC) सहाय्याने राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजना चालविण्यात येतात. या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘एनएमडीएफसी’कडून कर्ज घेण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची सद्याची शासन हमी मर्यादा ८ वर्षांसाठी ३० कोटीं इतकी होती . मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थींना कर्ज मंजूर करणे व त्यातून त्यांचे व्यवसाय सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच वित्त मंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या महामंडळासाठी पुरेशी तरतूद करण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचा हा निर्णय होण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीला जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांच्यासह ३६ जिल्ह्यातील १०३ मौलाना यांची उपस्थिती होती . ऑगस्ट महिन्यातील त्या बैठकीनंतर लगेचच सप्टेंबर महिन्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनात याच विषयासंदर्भात बैठक झाली होती. त्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्र सरकारला दिलेली तीस कोटी रुपयांची हमी आता पाचशे कोटींपर्यंत वाढवण्याबाबत आश्वासित केले होते. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या आश्वासनाची पूर्ती नुकत्याच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक तरुणांना कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांना उद्योग, व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणास हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल आ. सौ. सुलभाताई खोडके तसेच जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांनी त्यांचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे.
मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळातर्फे अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींना स्वयंमरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने विविध योजना अंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्वयंरोजगारासाठी असलेल्या विविध कर्ज योजना अंतर्गत थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना, बीज भांडवल कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, व्यवसाय प्रशिक्षण योजना आदी योजनांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक लाभार्थ्यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी केले आहे.
