मुंबई : ( विजय पवार )
शहादा पोलिस स्टेशन, जि. नंदूरबार येथे आमदार राजेश उदेसिंग पाडवी यांच्या तक्रारीवरून दैनिक पुण्यनगरी व दैनिक दिव्य मराठी वृत्तपत्राचे संपादक, जिल्हा प्रतिनिधी आणि शहादा येथील वार्ताहर यांच्याविरुध्द बदनामीकारक वृत्त प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात दि. ६ फेब्रुवारी रोजी कलम ४९९ , ५३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हा बेकायदेशीर गुन्हा तत्काळ रद्द करावा अन्यथा अन्यथा राज्यभरातील पत्रकार लोकप्रतिनिधी आणि पोलिस प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात रस्त्यावर उतरतील याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
या निवदेनात पुढे म्हटले आहे की, शासनाकडून आमदारांना मतदारसंघातील विकास कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आमदार निधीमधून शहादा येथील रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याबद्दल स्थानिक नागरिकांनी आक्षेप घेत कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग शहादा यांना लेखी निवेदन देऊन या कामाबाबत चौकशी करण्याची आणि निकृष्ट काम करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्याची मागणी केली. कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या प्रती निवेदनकर्त्या नागरिकांनी छायाचित्रासह प्रसिद्धीसाठी दैनिकांना पाठवल्या. त्यानुसार शहरातील प्रभाग १३ मधील नागरिकांकडून रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याबाबतचा आरोप आणि कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन दिल्याबाबतची बातमी दैनिक पुण्यनगरी व दैनिक दिव्य मराठी सह अनेक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाली. सदरील बातम्यांमध्ये तक्रारकर्ते मा. आमदार महोदय यांच्याबाबत कोणताही आक्षेप अथवा बदनामीकारक टिपण्णी करण्यात आलेली नाही. केवळ आमदार महोदयांच्या स्थानिक विकास निधीतून हे काम झाल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. असे असताना आमदार राजेश पाडावी यांनी मात्र सदरील वृत्तातून त्यांची बदनामी झाली असा अर्थ काढून पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची तक्रार असल्याच्या कारणावरुन कोणतीही शहानिशा न करता केवळ बातमी प्रसिध्द केल्याच्या कारणावरुन दोन प्रमुख दैनिकांच्या संपादक, जिल्हा प्रतिनिधी व वार्ताहरांवर गुन्हा दाखल करणे हे कोणत्याही नियमात आणि लोकशाहीतील स्वातंत्र्याच्या संकेतांना धरुन नाही. आमदारांच्या अशा तक्रारींमुळे वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांना मानसिक त्रास होऊन त्यांचे मनोबल खच्चीकरणाचा प्रकार आहे. त्यामुळे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याला अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारने तात्काळ गुन्हे रद्द करावेत आणि केवळ बातमी प्रसिद्ध केल्याच्या कारणावरुन गुन्हे दाखल करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.
अन्यथा राज्यभरातील पत्रकार लोकप्रतिनिधी आणि पोलिस प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात रस्त्यावर उतरतील याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील, असेही शेवटी निवेदनात म्हटले आहे.
