Home गडचिरोली आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी लवकरच ट्रायबल ॲडव्हायझरी कमिटीची बैठक

आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी लवकरच ट्रायबल ॲडव्हायझरी कमिटीची बैठक

31
0

आशाताई बच्छाव

IMG-20220825-WA0081.jpg

आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी लवकरच ट्रायबल ॲडव्हायझरी कमिटीची बैठक         गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क)

आमदार डॉ देवरावजी होळी यांच्या सह आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी संयुक्तपणे स्वीकारले

महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ट्रायबल ॲडव्हायझरी कमिटीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ट्रायबल ॲडव्हायझरी कमिटीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याने आदिवासी समाजाच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या कमिटीची बैठक होण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ देवरावजी होळी निवेदनाच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या कक्षात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले

यावेळी बोलताना आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी म्हणाले की ट्रायबल ॲडव्हायझरी कमिटी ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून या कमिटीच्या नियमित बैठका न होणे ही अत्यंत दुखद आहे. आपण ही बाब राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली असून लवकरच या कमिटीची बैठक होईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री ना एकनाथजी शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

Previous articleगडचिरोली जिल्हयात 37(1) (3) कलम लागू
Next articleनापिकीच्या भीतिने मृत्युला कवटाळलेल्या बंडू चौधरी या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला शिवसेनेचा आधार
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here