Home गडचिरोली तेलंगाणा राज्याने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडीगड्डा बॅरेजमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना...

तेलंगाणा राज्याने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडीगड्डा बॅरेजमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त घोषित करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

84
0

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20220613-WA0020.jpg

तेलंगाणा राज्याने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडीगड्डा बॅरेजमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त घोषित करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
खा.अशोकजी नेते.

मा.जिल्हाधिकार्यालय गडचिरोली येथे शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त घोषित करुन खालीलमागण्यासंबंधी दिले निवेदन.

गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क)

महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांच्या सिमेतून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या महाकाय मेडीगड्डा बॅरेजच्या उद्घाटनानंतर गडचिरोली जिल्ह्यामधील सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन जगणे कठीण झालं आहे. मेडीगड्डा बॅरेजमधुन सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीकाठच्या सोमनूर, गुम्मलकोंडा, मुकडीगुट्टा, मुत्तापुर माल, मुत्तापुर चेक, टेकडा मोटला, सुंकरल्ली, असरल्ली, गोलागुडम माल, बोराईगुडम, गेरापल्ली, जंगलपल्ली, बालमुत्यमपल्ली, अंकिसा, लक्ष्मीदेवीपेठा, कंबालपेठा, चिंतारेवुला, नडीकुडा, कोत्तापल्ली, पोचमपल्ली, रंगदामपेठा, गंजी रामन्नापल्ली, अश्या जवळपास २५ ते ३० गावातील हजारो हेक्टर जमीन वाहून त्याचे नदीमध्ये रूपांतर झाले आहे (नदी प्रवाह बदलल्याने नदी काठांचा कटाव झाल्यामुळे) तर काही लोकं भूमिहीन झाले आहे. व काही लोकं भूमिहीन होण्याच्या मार्गावर आहे तसेच भूसंपानासाठी आरडा माल, राजंनापल्ली, मृदु कृष्णापुर, जानंमपल्ली, मद्दी कुंठा, मुगापुर, चिंतलपल्ली, नगरम, रामकृष्णपुर, सिरोंचा रे, सिरोंचा माल, कारस्पल्ली या १० गावातून फक्तं ३०० शेतकऱ्यांचे नाव प्रकल्पग्रस्त म्हणून मंजूर केलेले आहे, जेव्हा की हा आकडा ७०० च्या वर आहे. यावरून असे लक्षात येते की, शासनाने फक्तं आपल्या सोयीनुसार भूसंपादन सर्वे केला आहे, ज्यामुळे भरपूर शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. पूर्वी आपणास निवेदनाव्दारे या गंभिर विषया संदर्भात माहिती देण्यात आली होती तरी आपल्यातर्फे आता पर्यंन्त कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्याने जवळपास ४० गावातील ५००० शेतकऱ्याने महाराष्ट्र दिनी स्वतःच्या घरावर काळा झेंडा लावून निश्क्रिय शासन व प्रशासनाचा निषेध केला. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर विषयावर आपणं अधिकारी वर्ग तथा सरकार ही गंभीर नाही.
त्यासाठी खा. अशोक नेते यांनी मा.जिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शिष्टमंडळ व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याच्या समेत समस्या जाणून घेतल्या. त्याप्रसंगी मा.खा.अशोकजी नेते.मान.आम.डॉ. देवरावजी होळी, मान.आम. कृष्णाची गजबे,मा. जिल्हाध्यक्ष किसनजी नागदेवते, जिल्हा महामंत्री मा.रविंद्रजी ओल्लालवार,मा.संदिपजी कोरेत,व कार्यकर्ते तसेच शेकडो प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

मेडीगड्डा प्रकल्पामुळे पिडीत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख व ज्वलंत मागण्या.
१) मेडीगड्डा प्रकल्पा अंतर्गत भूसंपादनासाठी मंजुरी झालेल्या शेतजमिनी तत्काळ भूसंपादन करून आजच्या चालू दराने नुकसाभरपाईची देणे
२) भूसंपादनासाठी मंजुरी झालेल्या शेतजमिनी पेक्षा जास्त जमीन बॅकवॉटर मुळे बुडत असल्यामुळे त्या जमिनींचा सर्वे करून भूसंपादन करणे.
३) वारंवार पाणी सोडत असल्यामुळे अंकिसा, असरअल्ली, सुंकरल्ली, नडीकुडा व अन्य गावातील जमीन काठून नदीत रुपांतर झालेला आहे त्या जमिनींचा सर्वे करून भूसंपादन करणे व जमीन अधिक कटाव होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे.
४) तेलंगणा राज्याशी झालेल्या करारा प्रमाणे महाराष्ट्रातील ३०००० एकर जमीनीला जल सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
5 ) प्रकल्पग्रस्त भाग म्हणून घोषित करावी
६)भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यंत मेडिगड्डा बॅरेजचे पाणी अडवू नये.

Previous articleमहावितरण चा गलथान कारभार, विजेची तार तुटुन शेतातील शेडवर पडून 9 मुक्या जनावरांचा मृत्यू
Next articleनगर परिषद गडचिरोली निवडणूक – 2022 चे आरक्षण आज जाहिर।
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here