Home गडचिरोली ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत करण्याकरीता ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाच्या...

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत करण्याकरीता ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांना दिली भेट

28
0

आशाताई बच्छाव

IMG-20220601-WA0038.jpg

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत करण्याकरीता ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांना दिली भेट

राजकीय आरक्षण मागणीचे निवेदन देवून केली चर्चा

गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क)
ओबीसी समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे,या मागणीचे निवेदन ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया व नागपूर विभागीय आयुक्त खोडे मॅडम यांना दिले.व समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले.महाराष्ट्रात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या ठरविण्याकरिता आयोगाने जनगननेच्या धर्तीवर कार्य करणे गरजेचे आहे. के.कृष्ण्मुर्तीचे याचिकेतील निकाल हा मूळ निकाल आहे आणि रिट याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ मधील निकालाचे स्पष्टीकरण व अमलीकरण करतो.त्यामुळे आयोगाची कार्यवाही हि के.कृष्णमुर्तीचे निकालाप्रमाणे करण्यात यावी,जनगणनेचे काम महसूल विभाग, जिल्हा परिषद,नगरपरिषद,नगरपंचायत व महानरपालिका,तलाठी,शिक्षक,अंगणवाडी सेविका,आशावर्कर आदींच्या मदतीने करणे शक्य आहे. मध्यप्रदेश सरकारने नियुक्त केलेल्या समर्पित आयोगाने गोळा प्रायोगित डाटा, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे तेथे ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुका होत आहेत.महाराष्ट्र शासनाच्या समर्पित आयोगाने सुद्धा मध्यप्रदेश सरकारच्या समर्पित आयोगाची कार्यप्रणाली समजून घेवून त्याप्रकारे कार्यवाही केल्यास निश्चित यश मिळेल. भारतीय राज्यघटनेने ओबीसींसाठी स्थानीक स्वराज्य संस्थामधील जागांच्या आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाना दिला.जिल्यातील ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होत आहे.म्हणून जिल्ह्यातील ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देताना खुल्या प्रवर्गातून देण्यात यावे,यासाठी आयोगाने सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी,अशी विनंती करण्यात आली.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष सौ.योगीताताई पिपरे, गीता आगाशे, लता बेले,मनीषा मुंगले व ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

Previous articleएसआरपीएफ जवानाने सहकाऱ्यावर गोळ्या घालुन केली हत्या।
Next articleगडचिरोलीतील प्रथम मेडिकल कॉलेज तातडीने मंजूर करा
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here