राजेंद्र पाटील राऊत
मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी राजकारणी व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने वागले पाहीजे.
-प्रो. डॉ.एम.सी. पवार
नायगाव तालुका प्रतिनिधि निळकंठ मोरे पाटील (युवा मराठा न्युज )
जन्मतःच प्रत्येक मानवाला जगण्यासाठीचे आणि विकास करण्याचे हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत पण कोणतीही एखादी प्रबळ व्यक्ती,संस्था किंवा सरकार कमकुवत व्यक्ती अथवा व्यक्ती समूहावर कुरघोडी करीत असते त्यातून कमकुवत घटकांच्या मानवी हक्कावर गदा येते अशा वेळी सरकार ( राजकारणी) आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदारीने कार्य केल्यास मानवी हक्काचे संरक्षण होईल अन्यथा मानवी हक्क हे कोऱ्या कागदावरील केवळ शोभेचे लिखित दस्तऐवज राहील असे प्रतिपादन प्रोफेसर डॉ एम. सी. पवार यांनी शरदचंद्र महाविद्यालयाच्या लोकप्रशासन, राज्यशास्त्र व आयक्यूएसी विभागाच्या वतीने ” भारतात मानवी हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका ” या विषयावर आयोजित केलेल्या एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये उद्घाटकीय विचार मांडताना केले.
वेबिनारसाठी संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव चव्हाण आणि संस्थेचे सचिव प्रा. रविंद्र चव्हाण यांनी शुभेच्छा दिल्या. या वेबिनारच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.के. हरीबाबू होते तर रिसोर्स पर्सन म्हणून जिल्हा परिषद परभणीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांची उपस्थिती होती. वेबिनारच्या सुरुवातीस सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून प्राचार्य डॉ.के. हरीबाबू, उपप्राचार्य डॉ. शाम पाटील यांच्यासह विविध फॅकल्टीचे प्राध्यापक दिप प्रज्वलन करून वेबिनारची सुरुवात करण्यात आली.
पुढे बोलताना प्रो. डॉ.पवार म्हणाले की, जगाच्या पाठीवर मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी जी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ती प्रगत व मोठ्या राष्ट्राची बटीक बनली आहे त्यामुळे मोठया राष्ट्रांनी लहान राष्ट्रावर आक्रमण करीत असतांना कोणतीच भीती राहीली नाही. भारतात जातीच्या आधारावरील घटना, बलात्कार, खून, अपहरण यामुळेही मोठया व कांही गुंड व्यक्तीकडून मानवी हक्काचे उल्लंघन होत असते अशावेळी राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या वतीने हक्काचे सरंक्षण केले जाते पण त्या आयोगाला सहकार्य करणाऱ्या ज्या सरकारी, वैधानिक संस्था आहेत त्यातील अधिकाऱ्यांनी निःपक्षपातीपणे कार्य केले तरच मानवी हक्काचे संरक्षण होऊ शकेल. यावेळी शिवानंद टाकसाळे यांनी राज्य व केंद्र पातळीवरील सरकार हे विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून विधवा, अंध, विकलांग, गरोदर माता, मागास घटकांना सवलती देऊन मानवी हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी या संवर्गातील सर्व घटकांनी शिक्षण, रोजगार हमी योजना, आरोग्य व इतर बाबीचा फायदा घेऊन प्रगतीकडे वाटचाल करावे असे ते म्हणाले.
अध्यक्षीय समारोप करतांना प्राचार्य डॉ.के. हरीबाबू म्हणाले की, मानवी हक्क अतिशय महत्वाचे असून त्यासंबंधी अधिकाधिक जाणीव व्हावी यासाठी महाविद्यालयाच्या वतीने मानवी हक्क यासंबंधी विविध वेबिनार घेण्यासाठी प्रयत्न केल्या जात आहे. मानवी हक्काचे उल्लंघन होणारच नाही अशी पिढी निर्माण करणे हे सर्व राष्ट्राचे उद्दीष्टय असावे. प्रा.डॉ. शंकर गड्डमवार यांनी सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले आणि उद्घाटक प्रोफेसर डॉ.एम.सी. पवार यांचे परिचय करून दिले. प्रास्ताविक प्रो. बलभीम वाघमारे यांनी मांडले तर आयक्यूएसी विभागाचे समन्वयक प्रा. अमितकुमार पांण्डेय यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांचा परिचय करून दिले. ऑनलाईन सेमिनार असल्यामुळे प्रा.डॉ. वैभव कवडे, प्रा.डॉ. संजय भालेराव, प्रा. अमितकुमार पाण्डेय, ग्रंथपाल डॉ. बी.आर लोकलवार, प्रा.डॉ. साईनाथ वाघमारे ई नी योग्यरित्या तांत्रिक मार्गदर्शन केले. कार्यालयीन अधिक्षक प्रशांत बिलवणीकर यांचेही आर्थिक सहकार्य मोलाचे ठरले. वेबिनारचे सुसूत्र संचलन प्रा.डॉ. गोविंद परडे यांनी केले तर आभार प्रा. संजय गायकवाड यांनी मानले. यावेळी महाविद्यालयातील व विविध राज्यातून चांगला प्रतिसाद होता.
