Home मुंबई शेतीपंप वीज कनेक्शन कट मोहीम थांबवण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची मोठी घोषणा

शेतीपंप वीज कनेक्शन कट मोहीम थांबवण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची मोठी घोषणा

107
0

राजेंद्र पाटील राऊत

शेतीपंप वीज कनेक्शन कट मोहीम थांबवण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची मोठी घोषणा

मुंबई (अंकुश पवार, मुंबई जिल्हा प्रतिनिधी, युवा मराठा वेब न्युज चॅनल अँड पेपर)

राज्यात वीज खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे 6423 कोटी रुपये थकीत आहेत. कृषीपंप असणाऱ्या ग्राहकांकडे डिसेंबरपर्यंत 44 हजार 920 कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे. एकूण 64 हजार कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे. थकबाकी भरण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे,” अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरत असून विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपा नेत्यांकडून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका होत आहे. शेतकरी, व्यापऱ्यांच्या वीज तोडणीवरुन विरोधी पक्षेनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरलंय. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची घोषणा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलीय. या निर्णयाचे विरोधकांनी स्वागत केले आहे.

१. महसूल व शासन अनुदान हेच महावितरणचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत.
२. महावितरणची थकबाकी प्रचंड वाढली आहे.
३. थकबाकी वसुलीसाठी हप्त्याची सुविधा देण्यात आली.
४. कृषी थकबाकी वसुलीसाठी कृषी धोरण २०२० जाहीर केले. मुद्दल व्याज दंड माफ केले. चालू बिल भरणे आवश्यक आहे. कृषी वीज बिल वसुली मोहिमेस प्रतिसाद नाही, त्यामुळे नाईलाजास्तव पुरवठा खंडित करावा लागला.
५. कंपनीस आर्थिक सहाय्य आवश्यक आहे.
६. सर्व सभासदां च्या भावना लक्षात घेऊन कृषी जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. आगामी तीन महिने कृषी वीज तोडणी तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
७. तसेच विदर्भ मराठवाडा आणि पॉवर लूम सवलत पूर्ववत करण्यात येत आहे.
८. सर्व प्रकारच्या ग्राहकांनी विज बिल भरुन कंपनीस सहकार्य करावे
“महावितरण कंपनीतर्फे राज्यात सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. आत्तापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे 9011 कोटी रुपये, शासकीय कार्यालयांकडे 207 कोटी रुपये थकीत आहेत,” असे नितीन राऊत म्हणाले. तसेच त्यांनी महावितरण कंपनीची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन थकीत वीजबिल वेळेवर भरण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंतीदेखील केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here