राजेंद्र पाटील राऊत
टि.ई.टी.प्रमाणपत्राच्या वादात वेतन पथक व शिक्षणाधिकारी कार्यालय टार्गेट!
प्रमाणपत्र सादर करण्यास केला उशीर; वेतन रखडले
वाशिम, गोपाल तिवारी ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क:- जिल्ह्यातील खाजगी माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचे टि. ई. टी. प्रमाणपत्र सादर करण्याचे तब्बल दिड महिन्यापासून शिक्षणाधिकारी तांगडे यांनी आदेश दिले होते. मात्र संबंधित शाळांनी प्रमाणपत्र सादर करण्यास उशीर केला, तर काही शाळांनी अद्यापही सादर केले नाही. प्रमाणपत्र सादर करण्यास उशीर झाल्याने वेतन देयकांची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांना उशीर झाला, यामुळे वेतन रखडले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना वेतन पथक कार्यालय व शिक्षणाधिकारी यांना मात्र विनाकारण ‘टार्गेट’ करण्यात येत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे.
राज्यात प्राथमिक शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता परीक्षेत गैरव्यवहार होऊन बोगस प्रमाणपत्र विक्री करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर असे बोगस प्रमाणपत्र धारक शिक्षक नौकरीला लागले आहेत का? याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याचा शिक्षण विभाग व पोलीस विभागाने टि. ई. टी प्रमाणपत्र धारक शिक्षकांची प्रमाणपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच जोपर्यंत प्रमाणपत्र सादर केले जात नाहीत, त्या शाळांचे वेतन थांबविण्याचे आदेशही राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी देण्यात आले. त्या आदेशानुसार वाशिम जिल्हा शिक्षणाधिकारी रमेश तांगडे यांनी फेब्रुवारीच्या देयकासोबत सर्व शाळांची माहिती मागविण्याचे आदेश व जोपर्यंत माहिती सादर केल्याची पडताळणी होत नाही, तोपर्यंत वेतन अदा करू नये असे आदेश वेतन पथक कार्यालयाला दिले.
तसेच शिक्षणाधिकारी तांगडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी त्वरित माहीत सादर करावी असे आदेश मुख्याध्यापकांना दिले. तथापि आदेश दिल्यानंतर तब्बल दिड महिन्यापर्यंत ही माहिती सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अद्यापही जवळपास २७ ते ३० शाळांनी माहिती सादर केली नसल्याची माहिती मिळते आहे. या सर्व गोंधळात शिक्षणाधिकारी व वेतन पथकाने युध्दस्तरावर वेतन देयकासोबत आलेल्या माहीतीची पडताळणी करण्याचे काम केले. दरम्यान वेतन पथक कार्यालयातील वेतन काढण्याची प्रक्रिया करणारे लिपीक मराठे यांची पदोन्नतीने बदली झाली. त्यांचा प्रभार देण्यात आलेल्या हेमंत वांद्रेकर यांच्या मुलीचे लग्न असल्याने त्यांनी अद्यापही प्रभार स्विकारला नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शिक्षणाधिकारी कार्यालय व वेतन पथक कार्यालयाने संपूर्ण माहिती आलेल्या जवळपास ९० शाळांचा पहीला लॉट कोषागार कार्यालयात सादर केला. दुसऱ्या व तिसऱ्या लॉटचे काम हाती घेतले. तथापि शाईच्या प्रतीची त्रुटी आल्याने हा लॉट परत आला. यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन रखडले. वस्तुस्थिती अशी असताना ती समजून न घेता,याचे खापर मात्र शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक अधिक्षक यांचेवर फोडण्यात येत आहे. आता पहिल्या लॉटचे वेतन मंगळवार किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता असताना ऐन मोका साधून श्रेय लाटण्याच्या चढाओढीत काही संघटनांनी सोमवारी वेतन पथक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा घाट घातला. यामुळे ‘चोर सोडून संन्याशाला फासी’ अशा न्यायाने वागून काही संघटना राजकारण करीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
यासोबतच शिक्षक संघटनांमधील अंतर्गत वाद व श्रेया-अपश्रेयाच्या भांडणात शिक्षक संघटनांचे नेते सुध्दा राजकीय पक्षातील संधीसाधू राजकारण्यांसारख्या वागू लागल्याने यामध्ये शिक्षणाधिकारी कार्यालय व वेतन पथक कार्यालय वेठीस धरल्या जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
संपूर्ण वेतन पथक चालते प्रभारावर!
वाशिम जिल्ह्याचा अकोला जिल्ह्यापासून वेगळा झाल्यानंतर वेतन पथक कार्यालयात आकृतीबंधानूसार पदे भरण्यात आली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे संपूर्ण वेतन पथक प्रभारावर चालते आहे.यापुर्वीचे वेतन पथक अधिक्षक कदम यांची बदली झाल्यानंतर शासनाने पुर्णवेळ अधिकारी न देता लेखाधिकारी बाळकृष्ण इंगोले यांच्याकडे प्रभार सोपविला. आता येथील लिपीक मराठे यांची पदोन्नतीने बदली झाल्याने त्यांच्या जागेवर लेखा विभागातील सहाय्यक लेखाधिकारी हेमंत वांद्रेकर यांना प्रभार देण्यात आला, मात्र, ते सुद्धा रुजू झाले नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांविना भविष्य निर्वाह निधी, डि. सी. पी. एस. वैद्यकीय देयके यासह १२ ते १५ प्रकारच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत वेतन देयके काढण्याची सर्कस अधिकाऱ्यांना करावी लागते. काही अंशी हिच स्थिती माध्यमिक शिक्षण विभागाची आहे. शिक्षणाधिकारी तांगडे वगळता या कार्यालयातील सर्वच पदावर प्रभारी किंवा प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी कार्यरत आहेत. वास्तविक वाशिम जिल्ह्याचे २ खासदार, ४ आमदार असताना व त्यातही शिक्षक आमदार स्वत: वाशिमचे असताना या दोन्ही कार्यालयातील पदभरती जिल्हा होऊन दिड दशक उलटले तरीही होऊ शकत नाही ही खंत शिक्षण वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. शिक्षकांच्या संघटना देखील या कार्यालयात पदभरती करावी अशी मागणी करण्याऐवजी वस्तुस्थितीची जाणीव न ठेवता अधिकाऱ्यांना वेठीस धरत आहेत ही बाब अनाकलनीय आहे.
