राजेंद्र पाटील राऊत
लालपरीची अस्तित्वाची लढाई : श्रीमंतांच्या फेरारी पेक्षा सामान्य जनतेची लालपरी बरी..!
ठाणे : अंकुश पवार/सहसंपादक (ठाणे आवृत्ती)
नमस्कार मंडळी, युवा मराठा पत्रकार महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष तथा सहसंपादक , ठाणे युवा मराठा वेब न्युज चॅनल अँड पेपर या नात्याने आज एस टी कामगारांच्या मागे युवा मराठा पत्रकार महासंघ खंबीरपणे उभा आहे.
हा कोणा पक्ष्याचा, राजकारण्याच्या विरोधात जाण्याचा भाग नाही,परंतु दररोज ६५ लाख महाराष्ट्रातील जनतेला सुरक्षित घरात पोहचवण्यासाठी तत्पर असेलल्या एस टी कामगारांना मेहनतीच्या पगारासाठी,१४ दिवस उपोषण करावे लागते, ज्यांच्या मरायच्या नोकऱ्या आहेत त्यांना २०००० पगार,ज्यांना काही १ रुपयांचा त्रास नाही,त्यांना ६०००० पगार वरून ५५००/ पेन्शन सोबत फेरारी हीच आपल्या शाहू,फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांचा राज्याची शोकांतिका आहे.
गेले २० वर्षापूर्वीची एस टी,लालपरी चा ग्रामीण भागात थाट वेगळा होता. शिकायला गेलेल्या लेकराबाळांना पुन्हा गावाकडे आणणारी, सासरी गेलेल्या लेकीला बाळंतपणासाठी माहेरी घेऊन येणारी, शहरात मजुरी करणाऱ्या धन्याला रोजची भाकरी पोहोचवणारी, गावखेड्यातले लोकांच्या छोट्या छोट्या आनंदात सहभागी होणारी, लालपरी…अशा अनेक प्रकारे ओळखली जाणारी जनसामान्यांची एसटी जीवा भावाची राहिली आहे.
या एसटीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेची अविरत सेवा देणारे चालक वाहक कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांच्या आत्महत्येचा जाब सरकारला विचारु पाहत आहेत. त्यांच्या आंदोलनामुळे आज धावणारी लालपरी शांत झाली आहे.
१९३९ साली मोटार वाहन कायदा आला. त्यानंतर या कारभाराला थोडी-फार शिस्त आली. एखाद्या विशिष्ट भागात वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना त्यांची संघटना करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा प्रवाशांची सोय झाली. कारण वेळापत्रक, निश्चित भाडे, थांबे आदी गोष्टी ठरवण्यात आल्या. वाहकही नेमण्यात आले. हे सगळे १९४८पर्यंत चालले.
१९४८मध्ये तत्कालीन मुंबई राज्याच्या सरकारने स्वतःची राज्य परिवहन सेवा सुरू केली. तिचे नाव होते स्टेट ट्रान्स्पोर्ट बॉम्बे. तीच आजची एसटी. एक जून १९४८ रोजी याच सेवेअंतर्गत पुणे ते अहमदनगर या मार्गावर पहिली बस धावली आणि तिकीट होतं केवळ ९ पैसे. ही एसटी तेव्हा निळ्या रंगाची आणि चंदेरी छताची होती.
१९५०मध्ये केंद्र सरकारने रस्ते वाहतूक महामंडळ कायदा पारित केला. त्यामुळे राज्य सरकारांना त्यांची स्वत:ची रस्ते वाहतूक महामंडळे स्थापन करण्याचे अधिकार मिळाले आणि त्यात केंद्र सरकारने एक तृतीयांश भांडवली गुंतवणूक केली. त्यामुळे बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएसआरटीसी) अस्तित्वात आले. राज्यांच्या फेररचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यानंतर ‘बीएसआरटीसी’चे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) झाले.
पुणे-नगर मार्गावर सुरू झालेल्या पहिल्या गाडीचे भाडे केवळ नऊ पैसे होते. पहिल्या बसचे चालक किसन राऊत, तर वाहक लक्ष्मण केवटे हे होते. बेडफोर्ड कंपनीच्या, लाकडी बांधणी असलेल्या तीस गाड्यांनिशी एसटीची सेवा सुरू झाली होती. त्या वेळी काथ्याच्या सीट्स होत्या.
एसटी बसच्या रचनेत टप्प्याटप्प्याने बरेच बदल होत गेले. प्रवासी क्षमता ३० आणि ४५वरून वाढून ५४वर पोहोचली. स्टील बांधणीच्या बसेस आणि कुशनच्या सीट्स आल्या. १९६०मध्ये अल्युमिनियम बांधणीच्या बसेस आल्या.तसेच, निळी बस आणि चंदेरी छत ही रंगसंगती बदलून आजची लाल परी खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आली.
१९५६मध्ये एसटीची सेवा रात्रीच्या काही काळातही द्यायला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर दशकभरात संपूर्ण रात्रभर प्रवास करण्याची सेवाही सुरू झाली. १९८२च्या आशियाई खेळांदरम्यान सेमी-लक्झरी (एशियाड) बसेसची निर्मिती झाली. आता तर अगदी आलिशान अशा शिवनेरी, अश्वमेध, शिवशाही, शिवशाही स्लीपर अशा सेवाही एसटीतर्फे सुरू करण्यात आल्या आहेत.
काही वर्षांपूर्वी संगणकीकृत आरक्षण यंत्रणा, तसेच व्हेडिंग मशीनद्वारे तिकीट वितरण आदी सुविधाही सुरू झाल्या आहेत. गेली काही वर्षे महिला वाहक तर आहेतच; पण आता महिला चालकांचीही भरती एसटीमध्ये झाली आहे. प्रशिक्षणानंतर त्या सेवेत रुजू होतील
दर वर्षासारखी दिवाळी आली आणि गेली. सगळे काही नेहमीसारखेच झाले. दर वर्षीसारखेच खासगी प्रवासी वाहतूकदारांनी भाडे वाढवून बक्कळ पैसा कमावला. आणि दर वर्षीसारखेच एसटीचे कर्मचारी त्यांच्या हक्कासाठी झगडत राहिले. माझे वडील एसटी कर्मचारी असल्यामुळे एसटीची ही अवस्था मी खूप लहानपणापासून बघतोय. महाराष्ट्रात याबाबतीत एकूणच सावळागोंधळ आहे. मुळात कोणालाच एसटीच्या समस्या सोडवायच्या नाहीयेत. सगळे एकजात संधिसाधू आहेत.
लहान असताना वडिलांसोबत बऱ्याच वेळेस त्यांच्या कार्यालयात जायला मिळायचे. मला खात्री आहे तिथली परिस्थिती अजूनही तशीच असेल. २० वर्षांपूर्वी त्यांना जो पगार मिळत होता तो इतर क्षेत्रांतील त्यांच्या वयाच्या लोकांपेक्षा कमीच होता. आजही परिस्थिती तशीच आहे. १०० रुपयांच्यावर पेट्रोल गेले असताना २५०० रुपयांचा बोनस कोणाला पुरणार आहे, हा विचार कोणीही कधीच करणार नाही (आणि हा बोनससुद्धा संप केल्यावर मिळतो). विश्रांतीगृह, मुक्कामी जाणाऱ्या गाड्यांच्या कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोय हे सगळे तेव्हाही दयनीय होते आणि आजही तसेच आहे. आपले नेते दिवाळीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना बस स्थानकात अभ्यंगस्नानाचे सोंग घडवून आणतात. त्यापेक्षा त्यांच्या हक्काच्या सोयीसुविधा आणि पगार द्यायची सोय करा म्हणावे.
एसटीचा कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याच्या हातात तुटपुंज्या रकमेशिवाय काहीच पडत नाही. निवृत्तीनंतर (निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांची तुलना करता) काहीच सुविधा मिळत नाहीत. वैद्यकीय सुविधा नसते, निवृत्तिवेतन तर इतके कमी असते की त्यात एका माणसाचेही भागत नाही. सरकार कायम एकच कारण सांगते, ‘एसटी तोट्यात आहे’. हा तर सगळ्यात मोठ्ठा विनोद आहे. कारण ज्या मार्गावर नफा मिळतो तिथे सरकारला एसटी चालवायची नाहीये, कारण नेते किंवा त्यांचे सोयरे चालवत असलेली खासगी वाहतूक व्यवस्था चांगली चालायला हवी ना?
एक काळ असा होता की गाव तिथे एसटी जायची. आता खासगी वाहतुकीची धन करण्यासाठी प्रत्येक शहर, गावात एसटीचा खोळंबा केला जातो आणि मग तोटा वाढतोय, अशी ओरड केली जाते. या सगळ्यामध्ये एसटीचे कर्मचारी भरडले जातात.
एस टी लालपरी जगली,तर कामगार जगेल….
