राजेंद्र पाटील राऊत
युवा मराठा न्युज चॅनलचे शासन दरबारी साकडे!
कधी थांबणार विजेचा लपंडाव…… विशेष लेख बस्स आता वीज दरवाढ नकोच…?
ठाणे (अंकुश ना. पवार, ठाणे शहर प्रतिनिधी, युवा मराठा वेब न्युज चॅनेल)
मा.मुख्यमंत्री महोदय,उर्जा मंत्री, आणि मायबाप वीजनिर्मिती कंपन्या, वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी आपणाला कोरोनाची कल्पना आहेच. त्यातच आता पावसामुळे ओला दुष्काळ पडला आहे. आपण आपल्या माध्यमातून दिलेले वीज कनेक्शन बंद करण्याचे निर्णयावर विचार करावा, अशी विनंती सर्व शेतकरी,गरीब सामान्य माणूस जो कितीही खराब अनुभव आपल्या महावितरण कंपनीकडून आले तरी आपलेच वीज वर्षानुवर्षे वापरत आहे. या सर्व सामजिक बांधिलकी जपून युवा मराठा न्युज चॅनेल या लेखाद्वारे काही गोष्टींकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
कोल इंडिया’ने संबंधितांस फेब्रुवारी महिन्यातच संभाव्य मागणीवाढीची कल्पना दिली असूनही झालेले दुर्लक्ष आता वीजनिर्मितीला भोवणार असे दिसून येत आहे.एका बाजूने कोळशाची टंचाई, आत्मनिर्भरतेच्या धुराकडे दुर्लक्ष करून परदेशी कोळसा घ्यावा तर त्याच्या किमतीत अफाट वाढ झालेली आणि त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आदींचेही भाव गगनास भिडलेले असे हे गुंतागुंतीचे आव्हान. ऊर्जा हे क्षेत्र असे आहे की ज्याच्याशी आपला संबंध नाही, असे कोणीही म्हणू शकत नाही. गरीब/श्रीमंत, हातावर पोट असलेले आणि असे अनेक हात पदरी बाळगणारे अशा सर्वांनाच ऊर्जा आवश्यक असते. त्यामुळे हे आव्हान समजून घ्यायला हवे, कारण ऊर्जामंत्र्यांनीच दिलेल्या कबुलीनुसार आपल्या देशातील कोळशावर आधारित औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांकडे आजमितीस जेमतेम चार दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. आपल्या देशात कोळशावर वीजनिर्मिती करणाऱ्या केंद्रांची संख्या आहे १३५. त्यापैकी १६ ऊर्जा केंद्रांकडे कोळसा साठा अजिबातच नाही. म्हणजे ती खंक आहेत. उरलेल्यांतील निम्म्या वीजनिर्मिती केंद्रांकडे असलेला कोळसा जेमतेम तीन दिवस पुरेल इतकाच आहे. बाकीच्या वीज केंद्रांतील कोळशावर ऊर्जानिर्मिती होईल पाच-सहा दिवस इतकीच. विविध राज्ये ही या वीज केंद्रांची प्राधान्याने ग्राहक आहेत. म्हणजे त्या त्या राज्यांच्या वीज मंडळांकडून वीज खरेदी केली जाते आणि ग्राहकांकडून तिचे शुल्क वसूल करून वीजनिर्मिती केंद्रांची बिले चुकती केली जातात. पण संपूर्ण देशात याच मुद्द्यावर आपली वीज केंद्रे पेंड खातात. कारण त्यांची हलाखीची परिस्थिती. देशातील राज्य वीज मंडळांचा बोऱ्या वाजला असून त्यांचा सकल तोटा ५६ हजार ते ९० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तो ९० हजार कोटी रुपये असल्याचे वृत्त मध्यंतरी अनेक अर्थविषयक नियतकालिकांनी दिले होते. ते वीज मंत्रालयाने नाकारले. पण याच खात्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार हा तोटा ५६ हजार कोटी रुपये असणार होता. तो वाढला असल्याचे वीज मंडळांस मान्य आहे.यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यातच ‘कोल इंडिया’ने संबंधितांस कोळसा मागणीतील आगामी वाढीची शक्यता कळवून आवश्यक कोळशाची बेगमी करण्यास सूचित केले होते. त्यास आधार होता तो त्यावेळी विरत चाललेल्या करोना लाटेचा. पण पुढच्याच महिन्यात या लाटेची तीव्रता वाढली आणि ‘कोल इंडिया’च्या इशाऱ्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. त्याची किंमत आपण आता मोजत आहोत. ती दुहेरी आहे. म्हणजे पर्यावरण संवर्धनाच्या सुरात सूर मिसळून आपण कोळसा वापर कमी करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय वल्गना करणार. पण प्रत्यक्षात या कोळशाअभावी वीजनिर्मिती थांबते की काय अशी परिस्थिती अनुभवणार.वीज तयार करायची पर्यावरणास अत्यंत धोकादायक अशा कोळशावर आणि वापरायची पर्यावरणस्नेही मोटारींसाठी असा हा हास्यास्पद प्रकार. अशा वेळी विजेचे हे वास्तव अनेकांस धक्कादायक वाटेल.
साहेब, कोरोना काळात ज्याचे उद्योगधंदे पूर्णपणे बंद होते,हातावर पोट होते ज्यांच्या नौकऱ्या गेल्यात त्या लोकांना २% सवलत वीज बिल भरण्यासाठी उर्जा मंत्रांनी दिली,परंतु राज्यावर येऊडे कोरोना संकट असताना,शासकीय कार्यालय, अधिकारी कर्मचारी नसताना उगाच वीज वापर होत आहे. तसेच उगाच गरज नसताना विदेश दौऱ्यावर मंत्री, त्यांचे स्विय सहायक, राज्यमंत्री इ मंडळी जनतेचा पैसा खर्च करून काय म्हणून जातात, तिकडे जाऊन असे काय सिद्ध करतात की जेणे करून भारतातील गरीब शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. असे असते तर या आधी एवढे मंत्री महोदय,संबंधित व्यक्तीचे विदेशी दौरे झाले, महाराष्ट्रातील विजेची बचत, मागणी,पुरवठा,वार्षिक तोटा,या मध्ये किती फरक पडला? याचा गांभीर्याने विचार मायबाप सरकारने या पुढे विज दर वाढवताना करावा, हीच सर्व शेतकरी, गरीब महाराष्ट्रातील जनतेकडून युवा मराठा न्युज चॅनेल तर्फ आपल्याला विनंती राहील.
