राजेंद्र पाटील राऊत
जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी
पालघर जन आरोग्य हक्क समिती छेडणार आंदोलन
पालघर,(वैभव पाटील विभागीय संपादक युवा मराठा न्युज नेटवर्क)
अलीकडेच गठीत झालेल्या पालघर जन आरोग्य हक्क समितीने आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी सप्टेंबर महिन्यापासून जिल्हा पातळीवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा पातळीवरील हे आंदोलन राज्य पातळीवर कार्यरत जन आरोग्य अभियान व जन आरोग्य संघर्ष समिती तर्फे पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाचा एक भाग आहे. जिल्हा व राज्य पातळीवर आरोग्य सेवांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटनाशी संबंधित कार्यकर्ते या समितीमध्ये सहभागी आहेत. पालघर जन आरोग्य हक्क समिती जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील प्रतिनिधींमिळून बनलेली आहे.
कोविड महामारीने देश व राज्य पातळीवरील आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे एकूणच धिंडवडे काढले. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कशी आणि किती अपुरी आहे, याचा अनुभव आपण सारेच गेली अनेक वर्षे घेत आहोत , तर दुसऱ्या बाजूने खाजगी आरोग्य व्यवस्थेद्वारा सुरू असलेली लूटही आपण अनुभवत आहोत. सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल ही काळाची गरज आहे. अर्थसंकल्पात ज्यादा निधीची तरतूद , आरोग्य संस्थांमध्ये वाढ ,आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ तसेच औषधे खरेदी धोरणात बदल आदी मार्गाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची आज गरज आहे. खाजगी आरोग्य व्यवस्थेला आजवर जी मोकळीक दिली आहे, त्यावर काहीसे नियंत्रण आणून त्याऐवजी तीवर स्थानिकांची देखरेख असायला हवी.
आंदोलनाच्या मागण्या कोविड व कोविड व्यतिरिक्त अन्य आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित आहेत. मोफत लसीकरण ही समितीची मागणी आहे. जिल्ह्यात लशींच्या वाटपात कोणालाही झुकते माप न देता सर्वत्र समान वाटप व्हायला हवे. पालघर हा आदिवासी बहुल व कायम कुपोषित असा जिल्हा असताना, आदिवासी भागात खूपच कमी प्रमाणात लस उपलब्ध केली जात आहे. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर पुरेशा खाटा, पुरेसा प्राणवायू व औषध पुरवठा होईल याची जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच तयारी करायला हवी अशी आमची मागणी आहे. कोविड उपचार केंद व विलगीकरण केंद्र उभारताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठी वेळीच व परिणामकारक पावले उचलली गेली पाहिजे असे समितीचे म्हणणे आहे. कोविडकडे लक्ष पुरवताना कोविड व्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी आवश्यक कर्मचारी बळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे असेही समितीचे म्हणणे आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात यावी व अद्ययावत सर्व सोई-सुविधांसह जिल्हा रुग्णालय सुरू करण्यात यावे अशीही समितीची आग्रहाची मागणी आहे.
