सातवा वेतन आयोगासाठी महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी अखेर जाणार संपावर राज्यातील विविध महामंडळातील जवळपास ४ ते ५हजार अधिकारी, कर्मचारी होणार संपात सहभागी.

राजेंद्र पाटील राऊत

सातवा वेतन आयोगासाठी महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी अखेर जाणार संपावर

राज्यातील विविध महामंडळातील जवळपास ४ ते ५हजार अधिकारी, कर्मचारी होणार संपात सहभागी.
महाराष्ट्र राज्यात शासनाची अनेक शासकीय उपक्रम आहेत त्यापैकी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेली महाबीज महामंडळ, वन विकास महामंडळ,वखार महामंडळ,पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन महामंडळ या महामंडळातील विविध संघटना एकत्र येऊन सातवा वेतन आयोगाकरिता कृती समिती स्थापन केली आहे त्या कृती समितीने मे महिन्यात मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देऊन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची विनंती केली होती दोन वर्ष सलग पाठपुरावा करुन सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांनी सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न निकाली न काढल्यामुळे पाच महामंडळातील जवळपास ४ ते ५ हजार अधिकारी-कर्मचारी दिनांक १६ जून पासून पूर्णपणे काम बंद आंदोलन करण्याचे योजिले आहे.
त्या बाबत शासनाला संप करण्याची नोटीस दिलेली आहे तसेच १५ जून पर्यंत महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी आपल्या कर्तव्यावर काळ्या फिती लावून लक्षवेधी आंदोलन सुरू केलं आहे त्यामुळे शासनाने १५ जून पूर्वी सातवा वेतन आयोगाचा विषय निकाली काढावा अन्यथा बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल असे विविध संघटनेने शासनाला कळवले आहे.
राज्यातील एकाच वेळेत महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी संपावर जात असल्यामुळे मुख्यता महाबीज व वखार महामंडळा मधील अधिकारी व कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे तीन हंगाम पैकी खरीप हंगाम हा मुख्य हंगाम असून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा असतो जर या महामंडळातील कर्मचारी ,आधिकारी संपावर गेले तर शेतकऱ्यांना बिज उत्पादकांना लागणारे बियाणे उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होऊन पुढील वर्षी लागणारे बियाणे उत्पादकतेवर परिणाम होईल, वखार महामंडळाच्या गोदाम मधील गरजूंना धान्य वाटप मिळण्यास विलंब होईल, शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी वर परिणाम होऊन नुकसान होईल, रासायनिक खताचा पुरवठा वर परिणाम होईल राशन व्यवस्था ठप्प होऊन गरिबांना लॉकडाउन कालावधीत राशन पासून वंचित राहावे लागेल.
वन विकास महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे मुख्यता वनरक्षक, वनपाल हे क्षेत्रीय कर्मचारी असल्याने महामंडळातील 3 लाख 50 हजार वनक्षेत्र मधील वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाचे कामावर विपरीत परिणाम होऊन अवैध शिकार, वृक्षतोड होऊन शासनाच्या मालमतेचे मोठे नुकसान होईल, जून,जुलै या कालावधीत हजारो हेक्टर रोपवन कामावर परिणाम होऊन वेळेत रोपवन कामे होणार नाहीत त्यामुळे महामंडळाचे नुकसान होईल महामंडळात वनउपजा चे लीलाव कामे ठप्प होउन महसुलात तूट येईल वानिकी कामे ठप्प होतील त्यामुळे दुर्गम क्षेत्रात स्थानिक लोकांना मिळणाऱ्या रोजगार वर परिणाम होईल.
मार्केटिंग फेडरेशन संपात सहभागी असल्यामुळे शेतकऱ्याचे अन्नधान्य खरेदी वर परिणाम होईल राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्यामार्फत आधारभूत धान्य खरेदी व खत पुरवठा वर परिणाम होईल.

महाराष्ट्र शासनाने मार्च 2020 मध्ये अर्थसंकलपीय अधिवेशनात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती ती घोषणा अजूनही अमलात न आणल्यामुळे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी अखेर पुर्णपणे काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे त्यामुळे शासन स्तरावरून तात्काळ सातवा वेतन आयोगाचा विषय निकाली काढावा अशी मागणी कृती समिती मधील विविध महामंडळाच्या अधिकारी कर्मचारी संघटनेने केली आहे वेतन आयोगाची मागणी निकाली न निघाल्यास अखेर संपावर अधिकारी-कर्मचारी जातील त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाला शासन व प्रशासन जबाबदार राहील त्यामुळे सार्वजनिक उपक्रम अंतर्गत असलेल्या महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा असे संघटनेकडून निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी २४मार्च २०२१ रोजी मंत्रिमंडळा समोर सादर केलेली आहे त्याला अद्याप मंत्री मंडळाने मंजुरी दिलेली नाही. आम्ही शासनाकडून फक्त मंजुरी माघत आहोत मंजुरी दिल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कुठल्याही आर्थिक भार पडत नाही, कृती समितीमध्ये समावेश असलेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव पास करुन कर्मचार्‍ यांना सातवा वेतन आयोग देण्याकरिता
अर्थसंकलपात तरतूद करून ठेवली आहे . राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळ व सिडको महामंडळातीळ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग शासनाची मंजुरी न घेताच लागू केलेला आहे,राज्यात काही महामंडळांना वेतन आयोग लागू झाला व आम्हाला का नाही? आमच्यावर हा शासनस्तरावरून अन्याय आहे आम्ही रीतसर शासनाची परवानगी माघत आहोत ती तात्काळ द्यावी अन्यथा
१६ जून २०२१ पासून महामंडळचे होणार काम बंद आंदोलन*सातवा वेतन आयोग मंजुर होत नाही तोपर्यंत महामंडळच्या आधिकरी,कर्मचाऱयांचा लढा सुरू राहील.

अजय पाटील
केंद्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्रराज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटना.