Home महाराष्ट्र राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून 861 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त – ना. हसन...

राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून 861 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त – ना. हसन मुश्रीफ

149
0

राजेंद्र पाटील राऊत

राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून 861 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त – ना. हसन मुश्रीफ

राजेश भांगे/ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज नेटवर्क नांदेड

 

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी

कोरोना रुग्णांकरिता त्वरीत मदतकार्यासाठीही करता येणार खर्च

मुंबई, दि. 20 : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील पहिल्या हप्त्यापोटी 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल.

80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे.

विविध मुलभूत सुविधा, स्थानिक गरजांनुसार खर्च करता येणार

या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे. वादळ पाण्याचा निचरा आणि पाण्याचा साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण (रोग, संसर्ग इ. पासून सुरक्षितता), मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींदरम्यानचे जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि मृत शरीर दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल (सौर पथदिवे “वैयक्तिक खांब आधारीत प्रणाली” किंवा “केंद्रिकृत सौर पॅनेल प्रणाली” असू शकते), ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजीटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रिडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट इ. राज्य कायद्यानुसार राज्य शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित / वर्धित सेवा, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्वावर (आऊटसोर्सिंग) मनुष्यबळ यांसाठी होणारा आवर्ती खर्च आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरीत मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी जसे की, जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही (PBR-Peoples Biodiversity Register ) तयार करणे व अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींवर हा निधी खर्च करता येईल. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही असे ग्रामविकास व कामगारमंत्री ना.हसन मुश्रिफ यांच्या तर्फे कळविण्यात आले.

Previous articleगावपातळीवर डॉक्टर कडून कोरोना च प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सातपाटी गावात औषध वाटप.     
Next articleअतिग्रेचे घोडावत कोव्हिड सेंटर ग्रामिण भागास वरदान : महिला व बालकल्याण सभापती डॉ. पद्याराणी पाटील
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here