राजेंद्र पाटील राऊत
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘राष्ट्रीय लॉकडाउन’चा विचार करावा – मे.सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला सल्ला
राजेश एन भांगे
देशभरामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून करोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण रोज आढळून येत आहेत.
शनिवारी देशामध्ये करोनाचे चार लाखांहून अधिक रुग्ण २४ तासांमध्ये आढळून आले.
देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मे.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदि सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत.
मे.सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिलाय.
त्याचबरोबर मे.सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असंही म्हलं आहे.
असं केलं नाही तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल,
हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल,
असं मे.न्यायालयाने म्हटलं आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाउनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावं असं म्हटलं आहे.
ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे
त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असं मे.न्यायालयाने म्हटलं आहे.
