आशाताई बच्छाव
भाकरी फिरवण्या ऐवजी भाकरीच कोरली राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दणका पी.एम.सन्मान योजनेत झाला मोठा बदल…
हिंगोली, श्रीहरी अंभोरे पाटील ब्युरो चीफ –महाराष्ट्र नव्याने आलेल्या सरकारने शेतीसाठी व शेतकऱ्यासाठी अनेक योजना राबवणार असल्याचे निवडणुकीपूर्वी मोठे गाजावाजा करून आपला निवडणूक पूर्वसंध्येला सुरुवात केली होती निवडणुकीचा निकाल महायुती सरकारच्या बाजूने लागल्याने महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक नियम व धोरण बदलल्याचे पाहायला मिळत आहे अवघ्या काही उलटल्यानंतर राज्य सरकारने भाकरी फिरवण्याऐवजी भाकरीच कोरली असे स्पष्ट दिसून येत आहे राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणारा दोन हजार रुपये पीएम किसान योजना ही आता कुटुंबातील एकालाच त्याचा लाभ मिळनार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे शासनाने वर्षभरातून शेतकऱ्यांच्या खात्याला पी एम किसान योजनेअंतर्गत केवायसी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरवला आहे त्यामुळे दोन हजार रुपयासाठी शेतकऱ्याला दर सहा महिने उलटल्यानंतर केवायसी करण्यासाठी बँक अधिकारी तगादा लावत आहेत केवायसी न केल्यास तुम्हाला पैसे मिळणार नाहीत नेमके याचे धोरणच काय हे समजायला मात्र अद्याप तयार नाही.
पी एम किसान योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबातील आता नवीन धोरण समोर येणार असल्याचे ऐकायला मिळत आहे त्यामुळे एकाच कुटुंबातील आई वडील मुलगा सून अशा सर्वांना पी एम किसान योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे पाहायला मिळत आहे त्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबातील पी एम किसान योजनेचे लाभार्थी आता कमी होणार व त्या कुटुंबाला किंवा त्या कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला पी एम किसान योजनेचा लाभ मिळणार आहे 2019 पूर्वीच्या रीतशीर नोंद असलेल्या शेतकरी खातेदारांनाच याचा लाभ मिळेल 2019 नंतर खरेदीखत बक्षीस पात्र किंवा फेरफार केलेल्या एकाच कुटुंबातील शेतकऱ्याच्या मुलगा पत्नी किंवा असून अशा लाभार्थी लाभ मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे किंवा शेतकरी कुटुंबातील शासकीय सेवेत नोकरदार किंवा सहकार क्षेत्रातील नोकरीला असलेल्या कुटुंबातील शेतकऱ्याला याचा लाभ मिळणार नाही तर ज्या कुटुंबातील डॉक्टर इंजिनीयर वकील सीए किंवा रजिस्टर नोंद असलेल्या नोंदणी करत कुटुंबातील लोकांना यापासून वंचित राहावे लागणार आहे . व त्याचबरोबर आमदार खासदार जिल्हा परिषद अध्यक्ष आधीच्या कुटुंबात तील लोकांना आता पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाही . शासनाच्या नवीन धोरण असल्याने यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचा पत्ताच होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे
एवढेच नव्हे तर शेती करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील शेतीसाठी लागणाऱ्या फर्टीलायझर खताचेही 300 ते 400 रुपये दर वाढवण्याचे शासनाचे धोरण आहे त्यामुळे या अगोदरच मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांमध्ये निसर्गाच्या हानीमुळे व सोयाबीन कापूस तूर हरभरा या उत्पादनामुळे मोठी घट आली होती त्यानुसार शासनाने एक रुपया पिक विमा सवलत सुरू करून सुद्धा अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात 23 24 चे पीक विम्याचे पैसे न आल्याने व बाजारभाव सोयाबीन कापूस तूर याचे दर खाली आल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे हाल सुरू असताना शासनाने नुकताच सत्तेवर आल्यानंतर अनेक निकष व धोरण सुरू केल्याने आता शेतकऱ्याच्या समोरची भाकरी फिरली नसून ती राज्य शासनाने करूनच घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे.
