Home जालना राज्य माहिती आयोग खंडपीठाचे आदेश ? सेनगाव तहसीलदार तथा अपिलीय अधिकारी सखाराम...

राज्य माहिती आयोग खंडपीठाचे आदेश ? सेनगाव तहसीलदार तथा अपिलीय अधिकारी सखाराम मांडवगडे यांच्याकडून आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली

51
0

आशाताई बच्छाव

1000597750.jpg

राज्य माहिती आयोग खंडपीठाचे आदेश ? सेनगाव तहसीलदार तथा अपिलीय अधिकारी सखाराम मांडवगडे यांच्याकडून आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली
~~~~~~~~~~~~`~~~~
!! अपिलार्थी पंडित तिडके, यांना हवी असलेली पूर्ण माहिती सात दिवसात उपलब्ध करून द्या पोकळ आश्वासन? जन माहिती अधिकारी यांना आदेश दिलेच नाहीत ? !!
जिल्हा प्रतिनिधी जालना-वसंतराव देशमुख
दिनांक 31/07/2024
सविस्तर वृत्त असे की, राज्य माहिती आयोग छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त (समीर सहाय )यांनी बोर्ड अ.क्रं. २२, व्दितीय अपिल क्र.१२१०/२०२३ यां द्वितीय अपिलावर निर्णय पारित करण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे अपिलार्थी पंडितराव तिडके यांनी दाखल केलेल्या राज्य माहिती आयोग छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे सेनगाव तहसील कार्यालयात दाखल केलेल्या अपिलावर आज दिनांक २८/६/२०२४ रोजी तहसील कार्यालयात दुपारी तीन वाजता सुनावणी घेऊन अपिलार्थी यांना हवी असलेली माहिती सात दिवसात उपलब्ध करून द्या ? असे सुनावणी दरम्यान प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार सखाराम मांडवगडे यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले परंतु जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार यांना लेखी आदेश जाणीवपूर्वक दृष्ट हेतूने दिले नसल्याने राज्य माहिती आयोग छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांच्या आदेशाला विद्यमान सेनगाव तहसीलदार तथा अपिलीय अधिकारी सखाराम मांडवगडे यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपी दिली आहे .
प्रतिक्रिया
राज्य माहिती आयोग छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे आदेश असून देखील लोकसेवक दृष्ट हेतूने जाणीवपूर्वक नागरिकांना हवी असलेले माहिती देत नाहीत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे ? लोकसेवक यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही…? “माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा अपिलार्थी पंडितराव तिडके ”

दिनांक २८/६/२०२४ रोजी दुपारी तीन वाजता पार पडलेल्या सुनावणीस तिस दिवस झाले तरी लोक सेवक नायब तहसीलदार तथा जन माहिती अधिकारी यांना आदेश पारित करण्यात आले नाहीत, त्यामुळे अपिलार्थी यांना हवी असलेली पूर्ण माहिती सात(७ )दिवसाच्या आत विना शुल्क माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी, हे पोकळ आश्वासन देऊन राज्य माहिती आयोग छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान करून जाणीवपूर्वक दृष्ट हेतूने न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली अपिलीय अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी करत आहेत हे अत्यंत गंभीर बाब असल्यामुळे वरिष्ठ मुख्य आयुक्त यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे ” अपिलार्थि तथा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा आरटीआय जिल्हाध्यक्ष पंडितराव तिडके यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे माहिती दिली आहे.

Previous articleवेतन अधिक्षकाने मागवले शिक्षण उपसंचालकाचे मार्गदर्शन ! मराठवाडा शिक्षक संघाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला !
Next articleउत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्काराने माधव गोटमवाड सन्मानित
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here