आशाताई बच्छाव
कुठल्याही आदेशाशिवाय लाखो रुपयांच्या बिलांवर आरोग्य प्रमुखांऐवजी सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांच्या स्वाक्षर्या; पाळेमुळे खोदल्यास मोठी साखळी उजेडात येण्याच्या भितीने प्रकरण ‘गुंडाळण्या’च्या जोरदार हालचाली !
पुणे ब्युरो चीफ उमेश पाटील
महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील गैरव्यवहारावर वरिष्ठ पातळीवरून पांघरूण घातले जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून कुठल्याही लेखी आदेशाशिवाय लाखो रुपयांच्या बिलांवर आरोग्य प्रमुखांऐवजी सहाय्यक आरोग्य प्रमुखच स्वाक्षर्या करत असल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणाची खोलात जाउन चौकशी केल्यास यामध्ये लेखापाल कार्यालयापर्यंतची साखळी समोर येण्याची शक्यता असल्याने हे प्रकरण ‘गुंडाळण्याची’ तयारी सुरू असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
आरोग्य विभागालातील अधिकार्यांना त्यांच्या पदानुसार खर्च मर्यादा निश्चित करून या खर्चाच्या बिलांवर स्वाक्षर्या करण्याचे अधिकार आहेत. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रविणसिंह परदेशी यांनी २००७ मध्ये तसे परिपत्रकही काढले होते. या परिपत्रकात अद्याप तरी कुठलाही बदल झालेला नाही. मात्र, गेल्या साधारण वर्षभरापासून याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अधिकारात नसतानाही लाखो रुपयांच्या बिलांवर सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांकडूनच स्वाक्षर्या करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. यासंदर्भातील वृत्त माध्यमांमध्ये आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी खात्याअंतर्गत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले आहेत. तसेच यापुढे सहाय्य आरोग्य प्रमुखांनी बिलांवर स्वाक्षरी करू नये, असे आदेशही दिले.
अतिरिक्त आयुक्तांनी सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढून घेणे यातूनच यापुर्वी या पदांवरील अधिकार्यांनी बिलांवर स्वाक्षरी केल्याची सर्वच प्रकरणे बेकायदा असल्याचे सिद्ध होेते. परंतु मागील वर्षभरात अंदाजपत्रकात तरतुद असताना बिले काढण्यास विलंब का होत होता? मॅन्युअल बिले तयार केल्यानंतर ती सॅप या पारदर्शक ऑनलाईन सिस्टिमद्वारे लेखा विभागाकडे पाठविण्यास किती विलंब होत होता? प्रत्येक बिलाची काटेकोर तपासणी करणार्या लेखा विभागाकडून बिलांवर कोणाची स्वाक्षरी असावी याची तपासणी का गेली नाही?
सॅपच्या बिलांवर आरोग्य प्रमुखांची स्वाक्षरी नसल्याचे दिसत असताना लेखा विभागाकडून त्यावर वर्षभरात किती बिलांवर आक्षेप नोंदविले? खर्च मर्यादेनुसार बिलांवर कोणत्या पदावरील अधिकार्याची स्वाक्षरी असावी, असे आयुक्त अथवा आरोग्य प्रमुखांचे सर्क्युलर लेखा विभागाकडे आहे? शहरी गरीब योजना, सीएचएस योजना पारदर्शक, गतीमान करण्यासाठी ती ऑनलाईन ‘सॅप’ पद्धतीमध्ये करताना स्वाक्षरींच्या अधिकाराबाबत तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी काही गाईडलाईन्स अथवा पत्र दिले आहे? अशा अनेक शंकास्पद बाबींची उत्तरे समोर आल्यास धक्कादायक माहिती पुढे येण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळेच केवळ निम्नस्तरावरील अधिकार्यांच्या स्वाक्षर्यांचे अधिकार काढून प्रकरण ‘गुंडाळण्या’ साठी विवीध स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
