आशाताई बच्छाव
अमरावती जिल्ह्यात मराठ्यांचे मागासल्यापणा, आजपासून संरक्षण महसूल जिल्हा परिषद आदीअधीकारी कर्मचारी वर्ग मराठा जात तपासणीसाठी शासकीय
यंत्रणाचा समावेश.
———–
दैनिक युवा मराठा
पी.एन.देशमुख.
अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक
अमरावती.
मराठा समाजातर्फे पुढे आलेल्या आरक्षण मागणीचा पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने मंगळवार 23 जानेवारीपासून जिल्ह्यातील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी महसूल आणि ग्रामविकास जिल्हा परिषद या दोन्ही विभागाचे सुमारे २ हजार१०० अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्य शासनाचे निर्देश तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनानुसार ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी महसूल व ग्रामविकास या दोन्ही विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तालुका न्याय नोडल अधिकारी व त्यांच्या चेंमुची नियुक्ती केली. त्यानुसार सोमवारी सकाळपासून घरोघरी जात प्रगन्न मराठा समाजाचे मागासलेपणा तपासण्यासाठी त्या त्या कुटुंबाचे संरक्षण नोंदविणार आहे हे काम आगामी ३१ जानेवारी रोजी पूर्ण करायचे असून त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. दरम्यान तपासणीसाठी येणाऱ्या प्रग्नकांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आव्हान जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संरक्षणाबाबत नागरिकांना माहिती व्हावी, म्हणून मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या घरोघरी जाण्याच्या सूचना यापूर्वीच केले आहेत. माजी न्यायमूर्ती माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजातील मराठा कुणबी कुणबी मराठा आणि कुणबी च्या नोंदी शोधण्याकरता सप्टेंबर २०२३ मध्ये शासनाने समिती तयार केली आहे समितीचे महाराष्ट्रभर कुणबी जातीच्या नोंदणी शोधण्याकरता विशिष्ट कार्यक्रम राबवून नोंदणी शोधण्याचे कार्य केले, त्या क्रमात अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय विभागाच्या माध्यमातून नोंदी घेतल्या जात आहेत.
