Home गडचिरोली झेंडेपार लोह खाणींची जनसुनावणी अन्यायकारक

झेंडेपार लोह खाणींची जनसुनावणी अन्यायकारक

161

आशाताई बच्छाव

IMG-20231009-WA0093.jpg

 

झेंडेपार लोह खाणींची जनसुनावणी अन्यायकारक

शेकाप,भाकप,माकप, अभारिप,बिआरएसपी सह विविध पक्ष आणि संघटनांनी नोंदविले आक्षेप

गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार विभागीय संपादक) :- पारंपरिक पद्धतीने वहिवाटीसह आपल्या उपजीविकांसाठी नैसर्गिक संसाधनावर अवलंबून असल्यामुळे पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करण्याकरिता महत्वाचे स्वामित्व हक्क, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासीना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे कायद्या प्रमाणे सदर वनातील उपजीविका करीता गौण उपज गोळा करणे, व पारंपरिक पद्धतीने वन संरक्षण आणि संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचे पूर्ण अधिकार वन निवासी व ईतर पारंपारिक वन निवासींना प्राप्त झालेला आहे. असे असतांना वनहक्क,पेसा आणि जैवविविधता अशा विविध कायद्यांना धाब्यावर बसवून बळजबरीने खाणी खोदू नका या मागणीसह आज शेवटच्या दिवशी जिल्ह्यातील अनेक पक्ष आणि संघटनांनी इ मेल द्वारे आक्षेप नोंदविण्यात आले.
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जयश्री वेळदा, भाई शामसुंदर उराडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. महेश कोपूलवार, ॲड. जगदीश मेश्राम, देवराव चवळे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य काॅ. अमोल मारकवार, वृक्षवल्ली वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे ॲड.विवेक कोलते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोचे, इंद्रपाल गेडाम तसेच अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद यांच्यासह अनेक पारंपरिक इलाके आणि ग्रामसभांनी झेंडेपारच्या लोह खनिज उत्खननाच्या जनसुनावणीला लेखी आक्षेप घेत जोरदार विरोध केला आहे.
आपल्या लेखी आक्षेपात या पक्ष आणि संघटनांनी म्हटले आहे की सध्या परिस्थितीत त्या गावांना लागू असलेले कायदे,नियम व तरतूदी अभ्यासले गेले नाहीत. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जैवविविधतेचे जतन व व्यवस्थापन करण्या करीता प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामसभा पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठीत केलेली आहे. सदर प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ती घेण्यात आलेली नाही. असेही यातून लक्षात आणून देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या उप प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या आक्षेपात म्हटले आहे की, जिथे खाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, तिथे जंगलात बिबट, वाघ, हत्ती, वाइल्ड डॉग, शेकरू, इत्यादी जंगली जनावरांचे वावर आहे. त्याबाबत पर्यावरणीय रिपोर्ट मध्ये कोणताही उल्लेख नाही. वाइल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लान सुद्धा बनवले नाही. खाणी मुळे या जंगलात मिळणारी दुर्मिळ वनस्पति जसे करू, गहुवेल, रानमुग,कमरकस, दहिवरस, बासुरी गवत, टेकाड़ी गवत ( एलीफन्ट ग्रास) नष्ट होणार असल्याची भितीही या आक्षेपात व्यक्त करण्यात आली आहे.
सदर आक्षेपाच्या प्रती महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष,सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी आणि गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी यांनाही मेलद्वारे पाठविण्यात आलेल्या आहेत.

Previous articleचाळीसगाव पोलिसांची कामगिरी 18 लाखाच्या अफूच्या बोंडा सह कार हस्तगत – आरोपी मात्र फरार कार चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल.
Next articleपत्रकार लक्ष्मण सोळुंके हल्लाप्रकरणातील आरोपींना अटक करण्याची मागणी
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.