Home कोल्हापूर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गी लावावेत

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गी लावावेत

195

राजेंद्र पाटील राऊत

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गी लावावेत
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ
कोल्हापूर : आंबेओहोळ, नागनवाडी, दूधगंगा, काळम्मावाडी प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नांबाबत एकत्रित यादी द्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नांबाबत शहानिशा करून जे होणार आहेत ते ताबडतोब मार्गी लावावेत, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज याबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, प्रातांधिकारी विजया पांगारकर, रामहरी भोसले, डॉ. संपत खिलारी, भूसंपादन अधिकारी हेमंत निकम यांच्यासह संबंधित प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे ऐकून घेवून ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत मुंबईमध्ये बैठक झाली. यामध्ये 65 टक्के रक्कम कपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित काही मागण्यांबाबत पुन्हा शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांनी सद्यस्थितीत असणाऱ्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत एकत्रित यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावी. याची शहानिशा करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी होणारे प्रश्न ताबडतोब मार्गी लावावेत. न होणारे प्रश्न शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल.
जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनीही सविस्तर माहिती घेवून प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्रित प्रलंबित विषयांची यादी देण्याबाबत सांगितले.

युवा मराठा न्युज नेटवर्क .

Previous articleघोडेगांव ग्रामपंचायतीवर महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकला….!!
Next articleआजअखेर 48 हजार 243 कोविड रूग्णांना जणांना डिस्चार्ज
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.