राजेंद्र पाटील राऊत
सरकारने माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल त्यामुळे केंद्र सरकारने माघार घेऊ नये ; मनसे नेते अनिल शिदोरे” विशेष प्रतिनिधी – राजेश एन भांगे
नवी दिल्ली, दि.८ – केंद्र सरकारने घाईघाईत पारित केलेल्या नव्या जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात देश्भारतील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 12 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही. 9 डिसेंबरला शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. अशा परिस्थितीत 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ कसा होईल, हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. दरम्यान या बंदला काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी समर्थन दिलं आहे.
अशात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मात्र कृषी कायद्यांना आपलं समर्थन दर्शविले आहे. ‘शेतीचं भलं खुल्या बाजाराशी जोडलं जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेनं जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील परंतु आज माघार घेतली तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ’. अस मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
तर, आपण वर्षानुवर्ष पाहिलं की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी हीच शेतकरी वर्गावर अन्याय करते आहे. त्याचा बिमोड करायचा म्हणून संसदेत तीन कृषी विषयक कायदे मंजूर झाले, आता इथून सरकारनं माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल.. सरकारनं माघार घेऊ नये. अस देखील शिदोरे म्हणाले आहेत.