Home नाशिक नाशिक जिल्हा परिषदेची एकल महिलांसाठीची संवेदनशील आणि परिवर्तन घडवणारी चळवळ

नाशिक जिल्हा परिषदेची एकल महिलांसाठीची संवेदनशील आणि परिवर्तन घडवणारी चळवळ

192

आशाताई बच्छाव

1002230839.jpg

नाशिक जिल्हा परिषदेची एकल महिलांसाठीची संवेदनशील आणि परिवर्तन घडवणारी चळवळ         नाशिक,(ॲड विनया नागरे प्रतिनिधी)

नाशिक जिल्हा परिषदेकडून ‘नवचेतना’ या उपक्रमाद्वारे विधवा, घटस्फोटीत आणि परित्यक्ता महिलांच्या आयुष्यात सन्मान, सुरक्षितता आणि स्वावलंबन निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले.

नवचेतना अंतर्गत जिल्हा परिषदेने घेतलेले निर्णय —

१) पुनर्विवाहासाठी सुरक्षाकवच – मुलांच्या नावावर ₹1,00,000 ठेव
पुनर्विवाह करणाऱ्या विधवा महिलांच्या मुलांच्या नावावर जिल्हा परिषद स्थिर ठेव उभारणार. नव्या आयुष्याला सुरक्षित आधार मिळावा हा उद्देश.

२) मुलांसाठी सातत्यपूर्ण आधार – ₹2,250 प्रति महिना शिष्यवृत्ती
विद्यमान बालसंगोपन योजनेचा लाभ — मुलांना ₹2,250 प्रतिमहिना शिष्यवृत्ती, शिक्षण आणि संगोपनासाठी ठोस पाठबळ.

३) स्वावलंबनाला चालना – व्याजमाफी
एकल महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील ₹30,000 पर्यंतचे व्याज जिल्हा परिषद भरणार. जवळपास शून्य टक्के व्याजाने स्वावलंबनाची संधी.

४) विवाह मेळावे – सन्माननीय पुनर्वसनाचा मार्ग
प्रत्येक तालुक्यात पुनर्विवाहासाठी विवाह मेळावे आयोजित करणार—सुरक्षित, सन्मानजनक आणि सामाजिक पाठिंबा असलेल्या नव्या सुरुवातीसाठी.

५) गावपातळीवरील ठराव – अमानवी प्रथांना पूर्णविराम
चूड्या फोडणे, कुंकू पुसणे, केस कापणे अशा प्रथा थांबवण्यासाठी ग्रामसभांतून ठराव पारित.

चला तर मग महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांनी सुरू केलेल्या प्रगत परंपरेला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाऊया..

Previous articleYuva-Maratha-23-to-29-Nov-2025-
Next article26 नोव्हेंबर ला भंडारा येथील संत तुकाराम सभागृहात संविधान दिन अमृत महोत्सवाचे आयोजन
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.