आशाताई बच्छाव
राज्यातील ‘लाडक्या बहिणी’ऐवजी ‘सुरक्षित बहिण’ योजनेची गरज : सामाजिक स्तरावर व्यक्त होत आहे मागणी
जालना – वसंतराव देशमुख | दिनांक : २५ ऑक्टोबर २०२५
साताऱ्यातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येच्या घटनेनंतर राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली असून, महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. समाजातील विविध घटकांकडून “राज्यातील लाडक्या बहिणी सुरक्षित आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून राज्यात ‘लाडक्या बहिणी’ ऐवजी ‘सुरक्षित बहिण योजना’ राबविण्याची मागणी जोर धरत आहे.
महिला सुरक्षेबाबत चिंता — समाजाची प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. काही समाजसेवी आणि महिला संघटनांनी असे नमूद केले आहे की, राज्यातील विविध ठिकाणी महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांची संख्या वाढत असून, तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.राज्यात काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या बीड जिल्ह्यातील आदर्श सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडासारख्या घटनांनी नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. राज्याच्या गृह विभागाकडून या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन महिला सुरक्षेसाठी अधिक परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत जनतेत असंतोष
राज्यातील काही भागांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अडचणी येत असल्याबाबत नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. समाजमाध्यमांवरही अनेक नागरिकांनी सरकारने गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “महिला सुरक्षेबाबत ठोस कारवाई न झाल्यास समाजातील विश्वास कमी होतो.” राज्य सरकारकडून या घटनांकडे अधिक गांभीर्याने पाहून जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे नागरिकांचे मत आहे.
सामाजिक संस्थांकडून पुढाकाराची अपेक्षा
महिला सुरक्षेसाठी प्रशासनाबरोबरच सामाजिक संस्थांनीही पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
“फक्त घोषणांवर न राहता प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार करून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला सुरक्षा समित्या सक्रिय कराव्यात,” अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
राज्यातील नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार “सुरक्षित बहिण योजना” राबविण्यात आली, तर महिला सुरक्षेच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले जाईल, असे मत समाजातील विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
शासनाकडे मागणी
नागरिक, सामाजिक संघटना आणि महिला कार्यकर्त्यांकडून शासनाला पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
१.राज्यात ‘सुरक्षित बहिण योजना’ तातडीने राबविणे.
२.प्रत्येक जिल्ह्यात महिला सुरक्षा पथके सक्रिय करणे.
३.महिला तक्रार निवारणासाठी वेगवान न्यायप्रक्रिया आणि स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण स्थापणे.
४.पोलिस प्रशासनातील महिला अत्याचार विषयक गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष ठेवणे.
राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नसून सामाजिक जबाबदारीचा विषय आहे, अशी भावना नागरिक, समाजसेवक आणि विविध संस्थांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने या भावनेची दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा राज्यभरातून व्यक्त होत आहे.
