राज्यात त्या गळपण जमिनीचा शोध घेण्यासाठी एसआयटी चा शासन निर्णय जारी वं संवर्धन कायद्याचा भंग मुख्य सचिव आहेत प्रमुख.

आशाताई बच्छाव

राज्यात त्या गळपण जमिनीचा शोध घेण्यासाठी एसआयटी चा शासन निर्णय जारी वं संवर्धन कायद्याचा भंग मुख्य सचिव आहेत प्रमुख. दैनिक युवा मराठा पी. एन. देशमुख. अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी.
. अमरावती. वन संवर्धन अधिनियम १९८0 लागू होण्यापूर्वी महसूल विभागाने व नेत्तर कामासाठी वाटप केल्या व जमिनीचा शोध घेण्यासाठी राज्य शासन आणि विशेष तपास पथकाचे एसआयटी गठन केले आहे पण त्याच कामासाठी वन जमीन गडप करण्यात आल्याचा संशय निर्माण झालेला असल्याने अशा वन जमिनी वन विभाग ताब्यात घेणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे त्या अनुषंगाने ५ सप्टेंबर२0२५ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे राज्यात वन जमीन सिंचन प्रकल्प शासकीय योजना विविध प्रकल्प महामार्ग पुनर्वसन स्वातंत्र्य सैन्य अल्पभूधारक आदिवासी हक्क आली व अनेक तर कामासाठी महसूल विभागाने सर्रासपणे राखीव सुरक्षित वन क्षेत्र वाटप केले आहे या कारणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन जमीन वाटप केलं तो उद्देश यशस्वी न होता भलत्यात कामासाठी वन जमिनी देण्यात आल्या असा संशय बळावला आहे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका रेट याचिकेदरम्यान देशातील सर्व मुख्य सचिवांना वन जमिनीचा शोध घेऊन ताळमेळ जुळीण्याचे निर्देश दिले आहे वन संवर्धन अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वी वाटप केलेल्या वन जमिनीचा वैज्ञानिक दर्जा हा आजचा गळ्यात राखीव वने असाच आहे महाराष्ट्रातील वन जमिनीचा शोध ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाचे अतिरिक्त मुख्य वन सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेत त्रि सदस्य एस आय टी चे गठन केले आहे याशिवाय जिल्हास्तरावर एसआयटी गठीत करण्यात आली आहे भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम २७ अंतर्गत वाटप केलेल्या वन जमिनीचे निर्वणीकरण झालेले नाही त्यामुळे सध्या या क्षेत्राचा वैज्ञानिक दर्जा हा राखीव सुरक्षित वन असा कायम आहे परिणामी अशा जमिनी खरेदी विक्री करता येत नसताना वन जमिनी शरीरासपणे विकल्या गेल्या आहेत त्यामुळे महसूल विभाग गोत्यात येऊ शकते अशा वन जमिनीवर केंद्र शासनाचे निर्बंध कायम आहेत केंद्र शासन आणि वन विभागाची परवानगी न घेता वने कामासाठी वाटप केलेल्या जमिनीची बोली लागली हे विशेष राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्वातंत्र्य एस आय टी चे गठन करण्यात आले राज्यात गहाळ व जमिनीचा शोध घेण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर एसआयटी नेमली आहे यात राज्यस्तरावर समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव तर सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव( वने ) अतिरिक्त मुख्य सचिव( महसूल नोंदणी मुद्रांक शुल्क ) मुख्य वनरक्षक ( मंत्रालय मुंबई) आणि जिल्हास्तरावर एसआयटी चे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर सदस्य म्हणून अधीक्षक भूमी अभिलेख वनरक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे एस आय टी चा आढावा घेण्यासाठी प्रधान मुख्य वनरक्षक ( बनबन प्रमुख ) यांच्या अध्यक्षते एक समिती गठीत केली आहे वन सर्वधन अधिनियम १९८० पूर्वी मोठ्या प्रमाणात बंद जमिनीचे वाटप महसूल विभागाने अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याचे दिसून येते या वन जमिनी बाबत धोरण पष्ट आहे शासन परिपत्रक२0१६ नुसार महसूल ने त्यांच्या ताब्यातील वन जमीन वन विभागाला फरक करण्याचे आदेश आहे मात्र ९ वर्ष झालेली असताना महसूल ने वन जमीन देण्यात टाळाटाळ केली आहे आता एसआयटी स्थापन झाल्यामुळे महसूल ने विभागाला वन जमीन ताब्यात का दिला नाही? याची कारणे स्पष्टीकरण एसआयटी ला द्यावे लागेल या संदर्भात केंद्र शासन फक्त असून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका आहे.