Home गडचिरोली गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकाम , रिक्त पदे व इतर...

गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकाम , रिक्त पदे व इतर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांनी घातले साकडे

293

आशाताई बच्छाव

1001752169.jpg

गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकाम , रिक्त पदे व इतर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांनी घातले साकडे

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवुन गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांकडे वेधले लक्ष.                               गडचिरोली सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ 

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणविस यांची भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांनी दिनांक 27 जुलै रोजी नागपुर येथे भेट घेवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विविध प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडविण्याची मागणी केली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील,सर्वसामान्य गोरगरिब नागरिकांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मी आमदार असताना सुसज्ज असे मेडीकल कॉलेज गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मंजूर व्हावे अशी अनेकदा विधानसभेत मागणी केली, सरकारकडे पाठपुरावा केला. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मी मेडिकल कॉलेजसाठी सतत एक महिना घेराव चक्का जाम आंदोलन केले. महाविकास आघाडी सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर केले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री होते. मी 17वर्ष आरोग्य क्षेत्रात काम केले असल्यामुळे याचा मला अनुभव होता त्यामुळे मी मेडीकल कॉलेजसाठीच आग्रही होतो.महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले मी केलेल्या आंदोलनाचा परीणाम म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तुझ्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व आग्रही मागणीमुळे आज गडचिरोलीला वैद्यकिय महविद्यालय मिळाले असे सांगीतले

या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता झाली नसल्याने त्या त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडे प्रलंबित प्रश्नांची सविस्तर माहिती दिली. शासकिय महाविद्यालयाच्या संस्थेची 15 हेक्टर आर इतकी जागा पंजाबराव देशमुख कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी संशोधन केंद्राला परत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे त्यामुळे या प्रक्रियेला त्वरीत स्थगिती देण्यात यावी कारण वनविभागाकडून जागा मिळण्यास जास्त कालावधी लागणार आहे. तसेच शासकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी 471.41 कोटी रुपये सुधारित प्रशासकीय मान्यता तात्काळ देण्यात यावी.

एम. बी. बी. एस. चे प्रथम वर्ग सुरु आहे आता यावर्षी द्वितीय वर्गाला सुरवात होणार असून यासाठी वीविध विभाग स्थापित करण्यासाठी 28 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात यावा. वर्ग एक व दोनची अध्यापकाची, कनिष्ठ निवासी व टुयटर ची पदे व वर्ग तीन व चार ची रिक्त पदे जी शासनस्तरावर प्रलंबित आहे ती तातडीने सोडविण्यात यावी. तसेच एम.बी.बी.एस च्या प्रथम व या वर्षी होणाऱ्या द्वितीय वर्गाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यासाठी वस्तीगृहाची मा. उच्च तंत्र शिक्षण सहसंचालक यांच्याकडील परवानगी तात्काळ आदेशीत करण्यात यावी अशी मागणी केली. यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रश्नांविषयी तळमळ असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात येथील असे आश्वासीत केले.

डॉ. देवराव होळी हे आमदार असताना शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या कामासबंधी येणाऱ्या अडचणीवर बारीक लक्ष ठेवून त्या सोडविण्यासाठी तत्परता दाखवायचे की जेणेकरून सुसज्ज असे मेडिकल कॉलेज निर्माण झाल्यास जिल्ह्यातील नागरीकांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा देण्यास अधिक मदत होईल. मात्र सध्या याबतीत प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्यासाठी त्याकडे प्राधान्याने लक्ष दिल्या जात नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली

Previous articleडॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम: स्मृती दिन विशेष
Next articleखडसेंच्या जावयाबाबत पुणे पोलिसांनी केला धक्कादायक खुलासा, कोर्टात नेमकं घडलं काय?
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.