Home अमरावती अमरावती विद्यापीठात जनरल फंडावर ५० लाखाचा डल्ला?’ओव्हर टाईम’थकबाकी साठी दबाव.

अमरावती विद्यापीठात जनरल फंडावर ५० लाखाचा डल्ला?’ओव्हर टाईम’थकबाकी साठी दबाव.

167

आशाताई बच्छाव

1001547643.jpg

अमरावती विद्यापीठात जनरल फंडावर ५० लाखाचा डल्ला?’ओव्हर टाईम’थकबाकी साठी दबाव. दैनिक युवा मराठा. पी एन देशमुख. अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी. अमरावती. राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी बंद केलेल्या सुट्टी काम भत्त्याच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भाने थकबाकी मिळावी, यासाठी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे जनरल फंडाला सुमारे ५० लाखाचा चुना लागणार असून प्रशासनातून निवृत्त झालेल्या एका प्रवीण अधिकारांच्या सुपीक डोक्यातून हे लूट करण्याचा पुढे आल्या आहे. तर स्वार्थापोटी काहींनी त्यास मूक संमती दिव्याची माहिती आहे. अमरावती विद्यापीठात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सुट्टी काम भक्ताची योजना १२ वर्षापूर्वी सुरू झाली. सुट्टीच्या दिवशी येऊन ४४ दिवस काम केल्यास 22 दिवसाची सुट्टी व २२ दिवसाचा पगार वर टाईम स्वरूपात वर्ष अखेरीस मिळते. त्यात खून सचिव पासून परीक्षा नियंत्रकापर्यंत सर्व अधिकारी व कर्मचारी जानेवारी महिन्याची वाट बघतात. अगोदरच्या वर्षाच्या जवळपास महिन्याच्या पगार एवढा वेळ टाईम उतरतात यावर विद्यापीठ फंडातून दरवर्षी एक ते दीड कोटी खर्च होतो वास्तविक राज्य सरकारी कर्मचारी ना वर टाईम लागू नाही. असे शासनाचे सूत्र आहे .परंतु”तेरे बीच मेरी भी चूप”या न्यायाने विद्यापीठात सगळेच या योजनेचा अजून लाभ घेतात व या नकडे कुलगुरूंचा लक्ष लागलेलेआहे.

Previous articleदेवळा तालुक्यात उडाली खळबळ,निंबोळा येथे भाऊसाहेब आहेर यांचा हरणी बंधा-याजवळ आढळला मृतदेह
Next articleबांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी कृती समिती भविष्यात मोठा संघर्ष करेल. – गुणवंत नागटिळे
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.