आशाताई बच्छाव
उदगीर विधानसभा मतदारसंघात ; पुरवठा विभागच बनला नागरिकांचा कारभारी !
बी.जी.शिंदे, उदगीर / प्रतिनिधी
उदगीर-जळकोट मतदार संघ तालुक्यातील १४८ गाव, वाडी, तांडा, वस्तीतील स्वस्त धान्य दुकानातील ग्राम पातळीवरील व शहरातील प्रभाग निहाय, वार्डनिहाय दक्षता समित्या केवळ कागदोपत्री असून या तील काही ठिकाणी अद्याप अध्यक्ष, सचिव, सदस्य निवडलेच गेले नाहीत, तर कुठे नामधारी समिती असल्याने रेशन दुकानातील दक्षता समित्या केवळ कागदोपत्री बनल्या आहेत.. ग्रामपातळीवरील रेशन दुकानातून वितरण करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेखीकरिताही समिती असली तरी अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अशी बारा अशासकीय पदे असलेली दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली. नाही विशेष म्हणजे ती ही कागदोपत्रीच!
अशासकीय समितीमध्ये गावातील अध्यक्ष म्हणून सरपंच, तलाठी, सचिव सदस्यांमध्ये विविध कार्यकारी अधिकारी, सोसायटी, तीन महिला, विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य, अनुसूचित सदस्य अशी असली तरी अद्यापही अनेक ठिकाणी पदाधिकारी व समिती निवडली गेलीच नाही. संबंधित पुरवठा विभागाचे केवळ आर्थिक लाभा पायी दुर्लक्ष होत असल्याचे ग्राहक संरक्षण परिषदेचे शासन नियुक्त सदस्य बालासाहेब गोविंदराव शिंदे अतनूरकर यांनी केला. तसेच जिल्ह्यातील व तालुक्यातील दक्षता समितीची कामे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त भाव दुकानातून केला जातो की नाही, हे तपासण्याचे काम दक्षता समितीचे आहे. शिधापत्रिका तपासणे, बनावट खोट्या शिधापत्रिका व शिधापत्रिकांना मिळालेल्या गरजू रहिवाशांबाबत आढावा घेणे, धान्य दुकानातून गैरप्रकारांना आळा बसवणे, गावातील प्राप्त तक्रार नोंदवही तपासणे आदी कामे समितीमार्फत पार पाडली जातात. असे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हा संघटक बालासाहेब गोविंदराव शिंदे अतनूरकर यांनी सांगितले. तसेच जाती प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती जमाती प्रतिनिधी व एक सामाजिक कार्यकर्ता आदींचा समावेश या मध्ये आहे. या सर्वांचा कालावधी केवळ तीन वर्षे असतो. तीन वर्षे पूर्ण झाली की नव्याने ग्रामसभेद्वारे अशासकीय पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. निवड झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्यातून एकदा बैठक घेतली जाते. नियमित बैठका घेऊन बैठकीचा अहवाल तहसीलदारांना पाठवावा लागतो. सर्व दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळच्या वेळी घेतल्या जातात किंवा नाही याची खात्री जिल्हा स्तरावरील अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे. मात्र दक्षता समितीतील अशासकीय सदस्यांनी एकही बैठक व भेटी रास्त भाव दुकानदारांना दिल्या गेल्या नसल्याचे बोलले जात आहे. दक्षता समितीतील पदाधिकारी केवळ आता नामधारी ठरले आहेत. रेशनिंग व नियंत्रण ठेवणाऱ्या गावोगावच्या दक्षता समित्या या आता केवळ नावापुरत्याच उरल्या असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे दुकानदारासंबंधी काही तक्रार, जीर्ण झालेल्या शिधापत्रिका, नविन नाव शिधापत्रिकेत सामाविष्ट करणे, किंवा मयत झालेल्या व्यक्तीचे नाव शिधापत्रिकेतून कमी करणे, लग्न झालेल्या नववधू किंवा नववर यांचे नाव शिधापत्रिकेत सामाविष्ट करणे गरजेचे आहे. असे असेल तर थेट पुरवठा विभागाकडे रोख रक्कम घेऊन किंवा तहसील कार्यालय परिसरात अनेक वर्षांपासून पोसुन ठेवलेल्या दलाल मध्यस्थी करवी पुरवठा अधिकारी, नायब तहसीलदार पुरवठा, सहाय्यक पुरवठा अधिकारी, वरिष्ठ लिपीक, लिपिक व कर्मचारी यांच्या कडे धाव घ्यावी लागत असल्याची चर्चा शिधापत्रिका धारक करू लागले आहेत. यातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच तालुका पुरवठा अधिकारी, गोडावन कीपर, रास्त धान्य दुकानदार, अन्नधान्य वितरण कार्यालय, पुरवठा विभागातील शुक्राचार्य, नायब तहसीलदार साहेब, पुरवठा अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक व दलालाची महिन्याकाठी लाखोंची कमाई असल्याचीही चर्चा उघडपणे डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या न्यायालयांच्या समोरच्या भव्य दिव्य उभे असलेल्या इमारतीच्या तहसील आवारात व राष्ट्रीय-राज्य मार्गावर शिवाजी चौकात तील भर दिवसा चर्चा होत आहे.
