आशाताई बच्छाव
जमीन एकत्रीकरणाला शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधीचे हिंगोली जिल्ह्यात दुर्लक्ष
श्रीहरी अंभोरे पाटील .हिंगोली.
राज्यपाल सी पी राधाकृष्ण यांच्या आदेशामुळे महाराष्ट्र राज्यातील एकूणच उदाहरण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्री करण्याबाबत सन 2024 च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14 यामध्ये नव्याने सुधारणा करण्यात आली आहे पूर्वीचे 25% महसूल रक्कम जमीन धारकाच्या शासकीय मूल्यांकनुसार भरण्याच्या या कामांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे त्यानुसार आता केवळ एकूण रकमेच्या पाच टक्के रक्कम भरून जमीन तुकडी बंदी उठून नियमतीता करता येणार आहे या अध्यादेशाची पालन राज्या तील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू असताना केवळ हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या दुर्लक्षामुळे सदरील अध्यादेशाचे पालन होत नसल्याचे पहावयास मिळत आहे हिंगोली जिल्ह्यातील राज्यपालाच्या अध्यादेशाची पालन न झाल्यामुळे जिल्हा भरातील अनेक तुकडे बंदी उठून जमिनीचे नियमितरण करण्यासाठी पूर्वीच्या प्लॉटचे येणे झालेली आहेत परंतु त्याची प्लॉटचे लेआउट जिल्हा नगर रचनाकार यांनी सही शिक्का न मारल्यामुळे अशा प्रकारची हजारो प्लॉटची गुंठेवारी दाखवली आहे अशा प्लॉटची रेस्टी परत होत नसल्याने खरेदीदार व विक्रीदार यांना मोठी अडचण निर्माण होत आहे हे लक्षात घेऊन शासकीय जमीन मूल्यांकच्या एकूणच पाच टक्के रक्कम तहसील कार्यालयाच्या महसूल प्रशासन विभागात खरेदी विक्री दाराने भरून जमिनीची निरवीकरण करण्यात यावे आणि त्यामुळे त्या प्लॉटची रेस्टीन निर्वाह कार होऊ शकेल दरम्यानच्या काळात अनेक वर्षापासून हिंगोली जिल्हा भरातील प्लॉटची लाखो करोडोचे युवर थांबले आहेत जिल्हा प्रशासनाच्या अध्यदेशाची अंमलबजावणी हिंगोली जिल्ह्यात होत नसल्याने राज्याच्या महसूल प्रशासनाचा लाखोचा महसूल बुडत आहे याशिवाय अनेक प्लॉट खरेदीदार विक्रीदार यांच्या रिश्ते थांबल्यामुळे जिल्हा भरातील अनेक खरीदार विक्री दर यांच्यासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे अशा परिस्थितीत शासकीय जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी जातीने लक्ष घालून राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण यांनी काढलेल्या अध्यदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाभरातून हिंगोली जिल्ह्यात होत आहे.
