Home जालना बोगस अनुदान लुटणाऱ्यांवर कारवाई – शेळके यांच्या तक्रारीची अधिकाऱ्यांनी घेतली दखल

बोगस अनुदान लुटणाऱ्यांवर कारवाई – शेळके यांच्या तक्रारीची अधिकाऱ्यांनी घेतली दखल

164

आशाताई बच्छाव

1001348310.jpg

बोगस अनुदान लुटणाऱ्यांवर कारवाई – शेळके यांच्या तक्रारीची अधिकाऱ्यांनी घेतली दखल

जाफराबाद जालना प्रतिनीधी – मुरलीधर डहाके
दिनांक 24/03/2025

जाफ्राबाद पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या माहोरा ग्रामपंचायतीमध्ये घरकुल योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाच्या विविध घरकुल योजनांचा लाभ घेऊन लाभार्थी घरकुलाचे बांधकाम करत असतानाच काही अपात्र लाभार्थ्यांनी मात्र कोणतेही घरकुल न बांधता शासनाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराबाबत श्री. शेळके यांनी तक्रार केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे.

बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे शासनाची फसवणूक

राज्यात गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, तसेच नव्याने सुरू झालेल्या मोदी आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर केली जातात. मात्र, माहोरा ग्रामपंचायतीत काही लाभार्थ्यांनी कोणतेही घरकुल न बांधता सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या संगनमताने बोगस प्रमाणपत्रे तयार केली. यामध्ये प्रत्येक बांधकाम टप्प्यांसाठी आवश्यक असलेल्या फाउंडेशन लेव्हल, लिंटल लेव्हल, स्लॅब लेव्हल आणि अंतिम बांधकामाची पूर्तता दाखवणाऱ्या प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करून शासनाच्या निधीची उचल करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

घरकुल मंजुरी व निधी वितरण प्रक्रियेतील घोटाळा

घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात ₹२०,००० धनादेशाद्वारे दिले जातात. त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावर लाभार्थ्याने बांधकाम करून संबंधित लेव्हलचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. प्रमाणपत्राच्या आधारे पुढील हफ्त्यांचा निधी मंजूर केला जातो. परंतु, या गैरव्यवहारात कोणतेही बांधकाम न करता बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली गेली आणि लाभार्थ्यांना शासनाच्या निधीवर डल्ला मारता आला.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश – चौकशी सुरू

या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाची संपूर्ण नोंदणी तपासली जात असून लाभार्थ्यांचे स्थळपरीक्षण करून खरेच घरकुल बांधले गेले आहे का, याची पडताळणी केली जात आहे. तसेच, जिओ-टॅगिंग प्रणालीद्वारे या घरकुलांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व आहे की नाही, याचा शोध घेतला जात आहे.

दोषींवर कठोर कारवाई होणार

या गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक आणि लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. घरकुल योजना गरजू लाभार्थ्यांसाठी असून, बोगस लाभार्थ्यांनी शासनाच्या निधीचा गैरवापर करून गरजूंचा हक्क हिरावल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत.

या प्रकारामुळे पंचायत समिती आणि जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. घरकुल योजनांमध्ये असा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आता अधिक कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.