Home नांदेड कायदे बदलाचे क्रांतीकारी पाऊल समजण्यासाठी मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शन उपयोगी : प्रमुख जिल्हा...

कायदे बदलाचे क्रांतीकारी पाऊल समजण्यासाठी मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शन उपयोगी : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांचे प्रतिपादन

101

आशाताई बच्छाव

1000620681.jpg

कायदे बदलाचे क्रांतीकारी पाऊल समजण्यासाठी मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शन उपयोगी : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांचे प्रतिपादन

दोन दिवसीय प्रदर्शनाचे थाटात उद्घाटन

जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची उपस्थिती
मराठवाडा विभागीय संपादक मनोज बिरादार
नांदेड दि. 7 ऑगस्ट : ब्रिटिश कालीन कायदे बदलविण्याची ही योग्य वेळ असून त्या दृष्टीने पडलेले पाऊल म्हणजे एक जुलैपासून नवीन कायद्याची सुरू झालेली अंमलबजावणी. विधीक्षेत्रातील हे क्रांतिकारी पाऊल असून अतिशय सोप्या शब्दात या प्रदर्शनामध्ये त्याची मांडणी केली आहे. सामान्य माणसासाठी हे प्रदर्शन उपयोगी असून त्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुरेखा कोसमकर यांनी आज येथे केले.

नवीन फौजदारी कायदे-2023 विषयी जिल्हा व सत्र न्यायालयात 7 आणि 8 ऑगस्ट रोजी मल्टीमिडिया चित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नांदेड येथील केंद्रीय संचार ब्यूरो,जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड आणि नांदेड जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवे फौजदारी कायदे- 2023(New Criminal Law-2023) या विषयावर जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेडच्या परिसरात 7 व 8 ऑगस्ट 2024 रोजी दोन दिवशीय मल्टिमिडिया चित्र प्रदर्शन लोकप्रबोधनासाठी सज्ज झाले असून त्याचे आज अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले.

या उद्घाटन सोहळ्याला प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती सुरेखा कोसमकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा सरकारी वकील रणजीत देशमुख, नारायणराव चव्हाण विधी महाविद्यालय नांदेडचे राजवंत सिंग, शरदचंद्र पवार विधी महाविद्यालयाचे शेषराव चव्हाण, जिल्हाविधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रविण टाके, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी माधव जायभाये, सहायक प्रचार अधिकारी सुमित दोडल आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांनी विधि क्षेत्रातील या क्रांतिकारी पाऊलाला समजून घेण्यासाठी साध्या सोप्या भाषेमध्ये ही प्रदर्शन उपयुक्त ठरणार असल्याचे स्पष्ट केले. नांदेड शहरातील विविध विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी तसेच विधि क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे कौतुक केले. तसेच या कायद्याची माहिती सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रदर्शन पाहणाऱ्या प्रत्येकाने माध्यम बनावे असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी नवीन कायद्याची जनजागृती सक्रियतेने होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले.त्या दृष्टीने केंद्रीय संचार ब्यूरो,जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड आणि नांदेड जिल्हा माहिती कार्यालय यांनी चांगला पुढाकार घेतला, असल्याचे सांगितले. कायदे जनतेपर्यंत गेले पाहिजे. या कायद्या संदर्भात सामान्य नागरिकांना पडणाऱ्या प्रश्नांचे निरसनही झाले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी यावेळी संबोधित करताना पोलीस विभागाकडून सुरू असलेल्या या कायद्याच्या प्रचार प्रचाराची माहिती दिली. कायद्यामधील नव्या बदलाने जलद न्याय मिळण्यात मदत होईल तसेच अशा प्रदर्शनीच्या माध्यमातून या नव्या बदलांबद्दल काही शंका असतील तर त्याचेही निरसन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी माधव जायभाये तर सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन सहायक प्रचार अधिकारी सुमित दोडल यांनी केले.

आज व उद्या प्रदर्शन खुले

अतिशय आकर्षक सजावट करण्यात आलेले व सोप्या भाषेत साकारण्यात आलेले हे प्रदर्शन हे प्रदर्शन सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत सर्वांसाठी विनामूल्य खुले असणार आहे. आज आणि उद्या दिनांक आठ ऑगस्टला विद्यार्थी,कायद्याचे तज्ञ, कायदेविषयक क्षेत्रामध्ये आवड असणारे अभ्यासक, तसेच सामान्य नागरिकांनी मोठ्या संख्येने भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या प्रदर्शनात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व साक्ष्य अधिनियम 2023 या कायद्याविषयी माहिती मल्टिमिडीया व एलईडी वॉलच्या माध्यमातून संक्षिप्त स्वरुपात प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

हे नवीन कायदे देशात 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आले आहेत, हे कायदे पुर्वीच्या भारतीय दंड संहिता(आयपीसी) व फौजदारी प्रक्रीया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेणार आहेत.या नवीन कायद्यामध्ये काही कलम हटविण्यात आली असून काही नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. या कायद्यामुळे पोलीस,वकील, न्यायालय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपध्दतीत मोठा बदल होणार आहे.

Previous articleदेवळा येथील किशोर सागर धरणातून पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा मार्ग मोकळा
Next articleमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांमध्ये आर्थिक स्वावलंबनाची क्रांती : आदिती तटकरे
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.