Home Breaking News राष्ट्रीय चर्म उसकार महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन अन्यथा तीव्र आंदोलन...

राष्ट्रीय चर्म उसकार महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा

93
0

Yuva maratha news

1000480920.jpg

राष्ट्रीय चर्म उसकार महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा
दैनिक युवा मराठा.
पी एन देशमुख
अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक.
दलित विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती समान धोरण नावाखाली घातलेल्या जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात या मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष निलेश जामठे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती मध्ये समान धोरण नावाखाली दि.३०-१०-२०२३ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार जाचक अटी घातल्या आहे.इ. दहावी बारावी व पदवीला ७५ टक्के गुणाची अट घालतानाच शिक्षण शुल्कात ३० ते ४० लाखाची मर्यादा घातली आहे.यामुळे दलित विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता.यामध्ये शिक्षण शुल्क,विमान भाडे,मासिक निर्वाह भत्ता आदिचा समावेश होता.मात्र आता मा.एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने बहुजन समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. त्यामुळे आता परिपत्रकानुसार पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३० लाख आणि पीएचडी करिता ४० लाखाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता यातच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.अशा अभ्यासक्रमासाठी सध्या विद्यापीठाचे शुल्क ६५ ते ९० लाख असल्याने साहजिकच शासनाची शिष्यवृत्ती अपुरी पडते.तसेच ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा असणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवाराचे वार्षिक ५० लाखाचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे. हा गंभीर प्रश्न आहे. तसेच पदव्युतर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएचडी साठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही असा ही बदल करण्यात आलेला आहे.त्यामुळे साहजिकच सरकार आठ लाखाचे उत्पन्न मर्यादा आणि ७५ टक्के गुणाची अट घालून सविधानातील तरतुदींनाच बगल देत आहे.तरी या विषयाची गंभीर दखल घेऊन त्वरित अशा जाचक अटी रद्दबातल करण्यासाठी आपला अहवाल शासनाला पाठवावा अन्यथा या विषयावर आम्हाला आंदोलन उभे करण्याशिवाय पर्याय नसेल अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.राष्ट्रिय प्रवक्ते रविंद्र राजुसकर,अधिकारी कर्मचारी सेलचे विदर्भ अध्यक्ष सुधाकर पानझाडे,रा.का.सदस्य श्यामभाऊ आकोडे,विदर्भ कार्याध्यक्ष राजेंद्र ताबेकर,युवा प्रदेश अध्यक्ष अमर ताडेकर,मोहन पटके,जिल्हाध्यक्ष निलेश जामठे,महीला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सौ.राधाताई कुरिल,शिक्षक आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रा.गजानन वानरे,शहर अध्यक्ष योगेश पखाले,जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदेव रेवसकर,अधिकारी कर्मचारी सेलचे कार्याध्यक्ष सुरेश चिमनकर,गठाई कामगार आघाडी जिल्हाध्यक्ष दिलीप वरजे,जिल्हा संघटक रमेश सरोदे,गठाई शहर अध्यक्ष धनराज मेशकर,तिवसा तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोहेकर,रमन जामठे आदिसह समाजबांधव उपस्थिती होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here