आशाताई बच्छाव
नागपूर येथे वंचित बहुजन आघाडी तर्फे मनुस्मृति दहन दिनानिमित्त स्त्रि मुक्ती परिषदेचे 25 डिसेंबरला कस्तुरचंद पार्क येथे आयोजन
वंचितचे नेते आदरणीय एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर मार्गदर्शन करणार
संजीव भांबोरे
भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी) वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मनुस्मृति दहन दिनानिमित्त स्त्रि मुक्ती दिन परिषदचे आयोजन 25 डिसेंबर 2023 ला दुपारी बारा वाजता कस्तुरचंद पार्क नागपूर येथे करण्यात आलेले आहे .या परिषदेला मार्गदर्शक म्हणून वंचितचे नेते आदरणीय एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर मार्गदर्शन करणार आहेत तर प्रमुख अतिथी म्हणून रेखाताई ठाकूर प्रदेशाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र राज्य , निशाताई शेंडे प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ,यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. 20 मार्च 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चवदार तळ्यावर पाणी सत्याग्रह करून मानव मुक्तीच्या लढ्याची सुरुवात केली. त्याच वर्षी 25 डिसेंबर 1927 रोजी स्त्रिया, शूद्र व अतिशुद्रांच्या गुलामीच्या सामाजिक व्यवस्थेची कायदे संहिता असणाऱ्या मनुस्मृति या विषमतावादी ग्रंथाचे जाहीर दहन केले .भारतीय समाज मनावर याच मनुस्मृति मधील नियम व कायद्याचे अधिराज्य होते. त्या मनुस्मृतीला आग लावून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीव्यवस्थेवर आधारित मनुवादी व्यवस्थेला आव्हान दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा समाजाला एक संदेश दिला .समाज जागृतीचा अग्नी तुम्ही कधी विजू देता कामा नये .त्याला अनुलक्ष्मी अँड बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात भारिप बहुजन महासंघ व वंचित बहुजन आघाडीने गेल्या 27 वर्षापासून २५ डिसेंबरला भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन परिषदेची परंपरा निर्माण केली .एखाद्या देशातील स्त्रिया किती प्रगत आहे ह्या त्या देशाच्या विकासाचा मापदंड मानला जातो .जगातील सर्व देशात स्त्रियांचे स्थान दुय्यम आहे व स्त्री-पुरुष विषमतेची व्यवस्था आहे. म्हणूनच संपूर्ण मानवी समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शूद्र अतिशुद्रांच्या मुक्ती सोबतच स्त्रियांच्या मुक्तीला प्राधान्य दिले .भारतीय संविधानाने त्यांना संपूर्ण राजकीय सामाजिक समतेची हमी दिली .घटना समितीवर असताना भारतातील सर्व प्रौढ स्त्रियांना मताधिकार दिला .इंग्लंड ,फ्रान्स सारख्या मानवाधिकार्‍यांच्या गप्पा मारणाऱ्या देशात देखील मताधिकार मिळविण्यासाठी स्त्रियांना शेकडो वर्षे आंदोलन करावे लागले. पण बाबासाहेबांनी भारतामध्ये स्त्रियांद्वारा कोणताही संघर्ष न करता महिलांना हा मताधिकार मिळवून दिला .बाबासाहेबांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री असताना संसदेत स्त्रीमुक्तीचा जाहीरनामा असलेले हिंदू कोड बिल सादर केले. त्यामध्ये स्त्रियांना वडिलोपार्जित तसेच नवऱ्याच्या संपत्तीत समान हिस्सेदारी तसेच इतर अनेक बरोबरीचे अधिकार मिळणार होते. परंतु आरएसएस च्या महिला विरोधी लोकांनी त्याचा विरोध केला .त्या बिला विरोधात दिल्लीच्या प्रगती मैदानात आंदोलन करण्यात आले व संसदेमध्ये सुद्धा मनुवादी लोकांनी ते नाकारले . डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1951 रोजी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास जी अनेक कारणे होती त्यामध्ये हिंदू कोड बिल हा प्रमुख मुद्दा होता. पुढे त्या हिंदू कोड बिलतील बाबी संसदेने टप्प्याटप्प्यात मंजूर केल्या .त्यामुळे आज स्त्रियांना प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीत अधिकार मिळाले आहेत. व महिला या देशात मुख्यमंत्री ,प्रधानमंत्री राष्ट्रपती होऊ शकले आहेत. तथा या देशाच्या विकासामध्ये महिलांचे खूप मोठे योगदान आहे .संविधानाने संपूर्ण समतेची हमी दिली असली तरी आजही आपल्या देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था प्रचंड विषमतेची आहे .कायदा संविधानाचा परंतु व्यवस्था म्हणून मनुस्मृतीची आहे .लोकसभा व विधानसभा मध्ये महिलांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. महिलांमधील शिक्षणाचे प्रमाण चिंताजनक आहे .दलित ,आदिवासी ,ओबीसी स्त्रिया, गरिबी ,बेकारी, निरीक्षरता अत्याचार भेदभावाच्या बळी पडत .कारण आजही पुरषप्रधान ब्राह्मणी वर्चस्वाची व्यवस्था मजबूत आहे .आज सर्व दिशांनी दहशत.वावरत आहे .धार्मिक उत्पाद आपल्या चरम सीमेवर आहे .मनुस्मृतीला आदर्श मानणाऱ्या आरएसएस प्रणित भाजपाची देशावर सत्ता आहे व त्यांच्या शेकडो संघटना परिवर्तनाची चक्र उलटे फिरविण्यासाठी काम करीत आहेत .भाजपाचे हुकूमशाही तथा हिंसक व धर्मांध धोरणांना विरोध करणाऱ्या दलित आदिवासी व बहुजन जनतेला देशद्रोही म्हणून यु ए पी ए ,एम पी डी ए , कायद्यान्वे तुरुंगात टाकणे सुरू आहे. सरकारी संस्थांच्या दुरुपयोग करून विरोधकांना ब्लॅकमेल केले जाते. लोकशाहीला पाळा मुळात सहित संपवून या देशात हुकूमशाही आणण्याचे षडयंत्र सुरू आहे .वंचित बहुजन आघाडीने बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात आरएसएसच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या मनवादी व संविधान विरोधी धोरणाच्या विरुद्ध लोकशाही मार्गाने युद्ध पुकारले आहे .25 डिसेंबर 2023 रोजी नागपूर या आरएसएस च्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन परिषदेचे आयोजन करून आपण आरएसएसला खुले आव्हान देत आहोत. सर्व संविधानवादी ,फुले शाहू ,आंबेडकरवादी , जनतेला आव्हान करण्यात येत आहे की ,बाळासाहेब आंबेडकरांनी संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणार्थ सुरू केलेल्या लढ्यात सहभागी होऊन आरएसएस व भाजपाचे संविधान विरोधी षड्यंत्र हाणून पाडण्यासाठी २५ डिसेंबर 2023 च्या भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन परिषदेला लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन पूर्व व पश्चिम विदर्भ विभागीय वंचित बहुजन आघाडी समन्वय समितीतर्फे करण्यात आलेले आहे .
