आशाताई बच्छाव
नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करा: आमदार प्रवीण पोटे पाटील यांची कृषिमंत्र्याकडे मागणी; सरकार दखल घेईल , अशी अपेक्षा.
——————————-
दैनिक दैनिक युवा मराठा वृत्तसेवा.
पी.एन.देशमुख.
अमरावती जिल्हा ब्युरो चीफ रिपोर्टर
अमरावती.
पिकावर येणाऱ्या रोगावर तसेच विविध प्रादुर्भावाचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही विम्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे सोयाबीन तसेच विविध पिकावर येणाऱ्या नैसर्गिक अळी तसेच रोगांचा समावेश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्याची मागणी भाजप आ. प्रवीण पोटे पाटील यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील सर्वच भागात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती सोयाबीनवर आले द्या येल्लो मोझॅक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे अत्यंत बिकट झालेले आहे. सर्वत्र सोयाबीन पिवळे पडलेले असून झाडांची पाने वाळलेली आहेत. तसेच सोयाबीनच्या शेंगा देखील भरलेल्या नाही. त्यामुळे यंदा सोयाबीनचे पिके चांगले दिसत असतानाच अचानकपणे झालेल्या मोझॅक रोगामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. सोयाबीनचा एक दाणा सुद्धा शेतकऱ्याच्या हाती लागण्याची शक्यता दिसत नाही त्यामुळे शेतकऱ्या शेतकऱ्यांच्या लागवडीचा खर्च देखील भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने यंदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीय झालेली आहे. यंदा सर्वच शेतकऱ्यांनी पिक विमा घेतलेला असून पूर अतिवृष्टी दुष्काळ अशा विविध नैसर्गिक आपत्तीसाठी केवळ पिक विमा देण्याची तरतूद आहे. मात्र शेती पिकावर आलेल्या कुठल्याही रोग किंवा प्रादुर्भावाचा समावेश त्यात नसल्याने त्यांना पिक विमा नियमानुसार मिळत नसल्याची स्थिती आहे त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हाती काहीतरी रक्कम यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी आमदार पोटे यांच्याकडे केली होती शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता आता सरकारने पुढे कार घेऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या नियमांमध्ये सोयाबीन कापूस तूर तसेच अन्य सर्व पिकावर येणाऱ्या विविध रोगांचा समावेश करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी आमदार प्रवीण पोटे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. आमदार प्रवीण पोटे हे भारतीय जनता पक्षाच्या अमरावती महानगर शाखेचे अध्यक्ष आहेत शिवाय केंद्र आणि राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे त्यामुळे एका अर्थाने हा घरचा आहेर असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे तर दुसरीकडे आता भाजपचे आमदार व पदाधिकारी मागणी करीत असल्याचे सरकार निश्चित या मागणीकडे लक्ष देईल अशी अपेक्षा आहे.
