राजेंद्र पाटील राऊत
व-हाणे प्रकरणात प्रशासनाचा पुणेहून पुणतांब्याला जाण्याचा “वेळकाढू”कारनामा!
अखेर मालेगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना कारवाई करावीच लागेल…
(राजेंद्र पाटील राऊत लिहताहेत सडेतोड संपादकीय अग्रलेख)
वाचकहो,
नाशिकच्या मालेगांवजवळील व-हाणेतील पत्रकार भवन व सामाजिक कार्यासाठीच्या जागा प्रश्नावर आम्ही प्रशासनाशी सन २०२० पासून भांडतोय,कागदोपत्री लढाई अजून आमची संपलेली नाही.याच व-हाणे प्रकरणात आम्ही अनेक आंदोलने केलीत.व-हाणे ग्रामपंचायतीच्या बेताल व अंदाधुंद खोटया व बनावट कारभाराचे लिखित पुरावे आम्ही प्रशासनाला उपलब्ध करुन दिलेत.आणि कागदोपत्री लबाडया करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत.पण प्रशासनाने वेळकाढू भुमिका घेत व-हाणे प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली चौकशी समिती स्थापन केली.अखेर काय झाले? चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत व अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले की,व-हाणे प्रकरणात खोटे व बनावट कागदपत्रे बनविणा-यां विरुध्द गुन्हे दाखल करण्याचे व या प्रकरणाची पडताळणी करण्याचे नैतिक अधिकार हे मालेगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनाच असल्याचे स्पष्ट मत चौकशी समितीने आपल्या अहवालात मांडलेले असताना,मग हि बनवाबनवी नेमकी कशासाठी? जर खोटे कामे करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचा अधिकारच जर मालेगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना आहे.तर मग चौकशी समितीच्या नावाखाली वेळकाढू भुमिका नेमकी कुणाच्या आशिर्वादाने घेतली? प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात कुणाचे पाठबळ अथवा दबाव आहे,याचाही खुलासा होऊन सत्यता जनतेसमोर येणे अपेक्षित आहे.चौकशी समितीच्या नावाखाली प्रशासनाचा पुणेहून पुणतांब्याला जाण्याचा कारनामा अखेर प्रशासनाच्याच अंगलट आला आहे.शेवटी काय झाले? “खोदा पहाड निकला चुहाँ” अर्थात डोंगर पोखरुन उंदीर काढण्यासारखाच हा प्रकार आहे.लोकशाहीत प्रशासनातले अधिकारी आपली नैतिक जबाबदारी नाकारुच शकत नाहीत.व-हाणे प्रकरणात प्रशासनाने लाख बहाणे केलेत.वेळकाढूपणा करुन या गंभीर मुद्द्यावर टाळाटाळ करुन निष्काळजीपणाने दुर्लक्ष केले.शेवटी तेच प्रकरण फिरुन फिरुन मालेगांव गटविकास अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरच आले.आता या प्रकरणात सखोल पडताळणी करुन गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही गटविकास अधिकारी वेंदे साहेब कधी करतात हे पाहणेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
