राजेंद्र पाटील राऊत
जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार !
खरपुंडी येथील प्रकार: आधी केले प्लॉट मग, प्रशासनाने मागविले आक्षेप, जमीन अद्याप अकृषक नाही
गडचिरोली ( सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज) सद्यस्थितीत मोठ्या शहरात कोट्यवधी रूपयांच्या जमिनीचे घोटाळ्याचे प्रकार आपणास पहावयास मिळते. मात्र हा प्रकार आता गडचिरोली शहरात जोमाने सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता प्लॉट खरेदी-विक्री करतांना संपूर्ण कागदपत्रे तपासण्याची आवश्यकता आहे.
एखाद्या व्यक्तीने शेतजमीन विकत घेतली असेल आणि ती त्याला खासगी वापरासाठी प्लॉट करून विकायची असेल, तर त्यासाठी सरकारकडे रिसतर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी लोकांचे आक्षेप मागण्यासाठी तारीख निर्धारित करून देतात. पण, असा अर्ज करणाऱ्या जमीन मालकाने हा निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच जमिनीचे प्लॉट पाडून विक्रीही सुरू केल्याचे होर्डींग लावल्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
गडचिरोली लगतच्या खरपुंडी ग्रामपंचायत येथील भू.क्र. ५० येथे असाच नियमबाह्य प्रकार सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनुरथ निलेकार यांनी दिलेल्या माहितीच्या अधिकारातील माहितीवरून उघडकीस आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार खरपुंडी ग्रामपंचायती अंतर्गत येत असलेली भू. क्र. ५०, २.१० आरजी जमीन ही १९५८ मध्ये आनंदराव जोगोबा शेंडे कुटुंबाला शासनातर्फे पट्ट्याची जमीन म्हणून देण्यात आली होती. गावकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार या जमिनीत शेंडे कुटुंबीयांकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न आजपर्यंत घेतले नाही. असे असूनसुद्धा ही जमीन भोग वर्ग २ ची भोग वर्ग १ करून विक्री करण्यात आली आहे. ही जागा खरेदी करणाऱ्या अनिल मधुकर धाईत व अश्विनी अनिल धाईत यांच्या नावाने झाली आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे पट्ट्यात मिळालेल्या जमिनीवर विशिष्ट कालावधीत वहिवाट न झाल्यास ही जागा शासन जमा करण्यात येते. मात्र,असे न करता भोग वर्ग १ करून त्या जागेचे प्लॉट पाडून विक्रीस उपलब्ध करण्यात आली आहे. या जागेवर प्लॉटधारकाने विक्रीचे होर्डिंगदेखील लावले आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन अकृषक (एनए) करण्याबाबतचा जाहीरनामा प्रशासनाने प्रकाशित केला आहे. मात्र, त्याआधीच जमिनीवर प्लॉट पडले आहेत. मग प्रशासन अकृषक आक्षेप जाहीरनामा कसा प्रकाशित करते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खरपुंडी येथील सरपंच, उपसरपंच व इतर ग्रामवासीय २४ एप्रिल रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन आक्षेप नोंदविला आहे.
एकीकडे ग्रामपंचायत खरपुंडी येथील १७ लोकांची जागा वहिवाट करीत असतानासुद्धा सरकार जमा करण्याचे आदेश निघाले आहेत, तर दुसरीकडे जाहिरनामा प्रकाशित होऊन आक्षेपांची सुनावणी होण्याआधीच व अकृषकची परवानगी मिळण्यापूर्वीच प्लॉट पाडून राजरोस विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी करून ही जागा शासन जमा करावी, अशी मागणी खरपुंडी येथे विशेष ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठराव घेऊन करण्यात आलेली आहे. अन्यथा मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा खरपुंडीवासींनी दिला आहे.
खरपुंडी उपसरपंच ऋषी नैताम.
👇👇
खरपुंडी येथील भू.क्र. ५० ची जागा २.१० आरजी सातबाऱ्या नुसार दाखवण्यात आली आहे. मात्र ही जागा २.७० आरजीपेक्षा जास्त आहे. म्हणून जागेचे प्रशासनाने योग्य ते मोजमाप व चौकशी करून ही जागा शासन जमा करून खरपुंडी ग्रामपंचायतीच्या इतर विकासकामांकरिता द्यावी.
सामाजिक कार्यकर्ते अनुरथ निलेकार.
👇👇
यांनीही ही जागा नियमाप्रमाणे शासन जमा करावी, शासन जमा न केल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
खरपुंडी वासीयांची विशेष सभेतील मागणी.
👇👇
खरेतर एखाद्या व्यक्तीने जमिन अकृषक करण्यासाठी अर्ज दिला असेल, तर जाहिरनामा काढून आक्षेप नोंदवून त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी निर्णय घेतात. पण, येथे आधी रीतसर प्लॉट पाडून विक्री सुरू झाल्यावर आता जाहीरनामा काढून १९ मे पर्यंत आक्षेप सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे हा प्रकार वरातीमागून घोडे, असा असल्याची टीका ग्रामस्थ करत आहेत. मौजा खरपुंडी सर्वे नंबर ५० आराजी २,१० हेक्टर आर जमीन सरकार जमा करून शासनाच्या इतर योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी.
दि,२४ एप्रिल ला खरपुंडी वासीयांनी विशेष सभा घेऊन महसूल विभाग च्या विरोधात निषेध नोंदवला आहे,
या विशेष सभेला सरपंच, उपसरपंच,ग्रा, प,पदाधिकरी व गावातील आजी माजी पोलीस पाटील हजर होते.
अनिल मधुकर धाईत
जमिन मालक, गडचिरोली.
👇👇
सदर जागेवर कच्च्या नकाशा प्रमाणे प्लाट टाकावे लागतात, नंतर परवानगी घ्यावी लागते. मग प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे दुरुस्ती करावी लागते. पण, लोकांच्या लक्षात यावे म्हणून मार्केटिंगच्या अनुषंगाने प्लॉट पाडून होर्डिंग लावले आहेत.
अंकित…
प्रभारी उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली.
👇👇
आम्ही रीतसर काम करत आहोत. या जमिनीबद्दल आक्षेप मागविले आहेत. तसेच आमच्या तलाठ्यांनी तेथे काही गडबड असल्याचा अहवाल दिला किंवा तक्रार आल्यास प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन कारवाई करणार आहे.
