राजेंद्र पाटील राऊत
मंत्रालयातील सचिवांना विभागातील पद भरतीच गांभीर्यच राहील नाही का? उपमुख्यमंत्रांच्या आदेशाचे उल्लंघन!
ठाणे: (प्रतिनिधी,युवा मराठा न्यूज चॅनल)
एमपीएससी च्या परीक्षा आधीच उशिरा होत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३० सप्टेंबर पर्यंत रिक्त पदांची माहिती शासन विभागाला दिली होती. परंतु ४३ विभागांपैकी १० विभागानी माहिती दिली आहे.
वेगवेगळ्या शासकीय भरती प्रक्रियेसाठी असलेल्या राज्य लोकसेवा आयोगाने कडक पवित्रा धारण केला आहे. भरती प्रक्रियेसंदर्भात संघटनांकडून तसेच असंघटित व्यक्ती यांनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे आयोगाने सांगितले आहे.
भरती प्रक्रियेसंदर्भात संघटनांकडून तसेच असंघटित व्यक्ती यांनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे आयोगाने सांगितले आहे. आयोगाने याबाबत एक सविस्तर पत्रक जारी केले आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागात नोकरभरतीसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून या भरती प्रक्रियेचे संचलन तसेच उमेदवारांची निवड प्रक्रिया करण्यात येते. राज्य लोकसेवा आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यावर राज्य सरकार तसेच कोणतीही संघटना किंवा व्यक्ती यांचे नियंत्रण नसते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून या आयोगावर विविध संघटना तसेच असंघटित व्यक्ती यांच्याकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसे निदर्शनास आल्याचे आयोगाे म्हटलेय. याच गोष्टीची दखल घेत राज्य लोकसेवा आयोगाने आता कडक पवित्रा धरण केला आहे. यापुढे आोयगावर कोणत्याही संघटनेने वा असंघटित व्यक्तीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला वा तसे निदर्शनास आले तर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले आहे.
राज्य लोकसेवा आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. असे असले तरी आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या भरतीप्रक्रियेसंदर्भात उमेदवारांकडून ज्या तक्रारी तसेच आवेदने येतात, त्याचा नेहमी गुणवत्तेवर विचार केला जातो, असंदेखील आयोगाने आपल्या पत्रकार म्हटलं आहे. राजकीय संघटनांमार्फत आयोगावर येणारा दबाव पाहता एमपीएससीने त्यांची कार्यपद्धती स्पष्ट केलीय.
MPSC कडे रिक्त पदांची माहिती देण्यास विलंब
तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना रिक्त पदांची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे जमा करण्यास सांगितली होती. मात्र, काही विभागांनी एमपीएससीला माहिती देण्यास दिरंगाई केल्याचं समोर आलं आहे. सरकार रिक्त पदांची माहिती जमा करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देणार का हे पाहावं लागणार आहे.
