राजेंद्र पाटील राऊत
शालेय फी कमी करण्यासाठी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती
राज्यातील सर्व खासगी शाळांकडून कोरोना महामारीच्या काळामधे उकळण्यात आलेल्या शाळेच्या फीबाबत पालकांकडून शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रारी येत असून आता फीसंदर्भात तज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही समिती शुल्काच्या संदर्भात आढावा घेऊन ती कशाप्रकारे कमी करता येईल, याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी शाळांनी वापरात नसलेल्या सुविधांसाठी जादा फी आकारू नये, असा आदेश सरकारने दिला होता. त्याविरोधात विविध संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ती उठवली जावी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाकडून अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
मात्र त्याला आत्तापर्यंत यश आले नाही.
मागील दोन दिवसांपासून विविध पालक संघटनांनी फीवाढी विरोधात निदर्शने केली तसेच शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदनही दिले होते. मात्र हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्यामुळे शिक्षण विभाग, प्रशासन हतबल झाले आहे. त्यातच शाळांना शुल्क कमी घ्यावे, अथवा पालकांना त्यासाठी सकलत द्यावी असे आदेश देता येणार नाहीत. ही बाब विधी व न्याय विभागाने शिक्षण विभागाच्या नजरेस आणली आहे.
युवा मराठा न्युज नेटवर्क .
