Home नांदेड शासनाच्या योजना आपल्या संपर्कातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवा : न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी

शासनाच्या योजना आपल्या संपर्कातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवा : न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी

64
0

आशाताई बच्छाव

1001217383.jpg

शासनाच्या योजना आपल्या संपर्कातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवा : न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी

किनवट येथील शासकीय सेवा व योजनांच्या महाशिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद.
मराठवाडा विभागीय संपादक मनोज बिरादार
किनवट (जि. नांदेड ) : आज किनवट येथे आपल्याला ज्या काही योजना माहिती झालेल्या आहेत. त्या योजनांचा तुम्ही स्वतः लाभ घ्या. सोबतच या योजना आपल्या संपर्कातील अनेकांपर्यंत पोहोचवा, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.

किनवट येथील तालुका क्रीडा संकुलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या शासकीय सेवा व योजनांच्या महाशिबिरामध्ये ते बोलत होते. या महाशिबिराचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांचे आदेशान्वये नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन नांदेड, किनवट तालुका विधी सेवासमिती व तालुका प्रशासन किनवट यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.

या शिबिरामध्ये अनेक लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनातील प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, महिला व बालकल्याण, व्यक्तिगत लाभाच्या अनेक योजना व सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचे अनेक स्टॉल या ठिकाणी उभारण्यात आले होते. या प्रत्येक स्टॉलला मान्यवरांनी भेट देऊन पाहणी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी, न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्म्हे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या सचिव दलजीत कौर जज, तहसीलदार श्रीमती शारदा चोंडेकर, मुख्याधिकारी अजय कुरवाडे यांची यावेळी उपस्थिती होती.

शासनाच्या विविध विभागाच्या ४६ स्टॉलची उभारणी या ठिकाणी करण्यात आली होती. या ठिकाणावरून प्रत्येक योजनेची माहिती दिल्या जात होती. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने हे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी आपल्या संक्षिप्त संदेशामध्ये न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी या आयोजनामागचा उद्देश हा केवळ लोकांपर्यंत माहिती पोहोचविणे आहे. शासन कायम चांगल्या योजना निर्माण करते. पण बहुतेक वेळा ही माहिती जनतेपर्यंत जात नसल्याचे दिसून आले. न्यायालयीन कामकाज करताना देखील अनेक बाबी नागरिकांना माहिती नसते. त्यामुळे मदतीसाठीच राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. न्यायाबद्दल, आपल्या सोयी सुविधांबद्दल, माहिती व्हावी हा यामागील उद्देश आहे. आज इथे उपस्थित नागरिकांच्या संख्येवरून हा उद्देश सफल होताना दिसतो आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी देखील यावेळी संबोधित केले. ते म्हणाले, शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्यामुळे अनेक लोक शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. त्यांना त्याचा फायदा होत नाही एका छताखाली सर्व योजना उपलब्ध व्हाव्यात व लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ व्हावा ही या आयोजनामागची भूमिका आहे. मला आनंद आहे की. ४६ स्टॉल आज लावण्यात आले आहे. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता या ठिकाणी अनेक यंत्रणांनी जिल्हा विधी प्राधिकरणाला मदत केली. त्यासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहे. तसेच यावेळी त्यांनी उपस्थित मोठ्या महिलांच्या संख्येची देखील नोंद घेतली ते म्हणाले महिला सक्षमीकरणाकडे आपले पाऊल पडत असल्याचे आजची उपस्थिती द्योतक आहे.

यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांनीही संबोधित केले तर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या सचिव दलजीत कौर जज यांनी केले. सर्व शासकीय यंत्रणांनी घेतलेल्या सहभागाबद्दलही त्यांनी सर्वांचे आभार मानले.

सदरच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन 4 थे सह दिवानी न्यायाधीश व. स्तरचे महेश सोवनी यांनी केले तर दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर पी. एम. माने यांनी सर्वांचे आभार मानले. प्रारंभी बोधडी बु. येथील अंध विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत गीत सादर केले तर समारोप सामुहिक राष्ट्रगीताने झाला.

Previous articleगोदावरीनदी काठावरील अवैधवाळू जप्तीची कारवाई सुरू
Next articleप्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा शिका – अब्राहम आढाव
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here