आशाताई बच्छाव
मुर्ती गावातील अकरा आरोपींचा एट्रोसिटी ऍक्ट केस मध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज रद्द
संजीव भांबोरे
चंद्रपूर –राजुरा तहसील अंतर्गत विरुर पोलीस स्टेशनमध्ये दिनांक ८ मे २०२४ ला पंडित देवगडे यांनी अकरा विरुद्ध दिलेल्या रिपोर्ट मुळे रविंद्र मुसळे व इतर दहा विरोधात अपराध क्र.१३६/२०२४ कलम अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम ३(१)(r),३(१)(s),३(२)(va) नुसार गुन्हा नोंद झाला.दिनांक ८ मे २०२४ ला अपराध नोंद होऊनसुद्धा पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने आरोपी सरेआम मोकळे फिरत आहेत त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून आरोपींनी विद्यमान जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त अटक सत्र न्यायाधीश ,चंद्रपुर यांचेकडे अटक पूर्व जामीन मिळण्यासाठी कि.फौ.अर्ज क्र.४३९/२०२४ आपले वकिलामार्फत सादर केला.सदर केसमध्ये तक्रादाराची बाजू ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी मांडली, बाजू मांडताना त्यांनी सुप्रीम कोर्ट केस पृथ्वी राज चव्हाण विरुद्ध भारत सरकार १०१५/ २०१८ चा व अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ , सुधारीत २०१८ मध्ये झालेला बद्दल कलम १८ ए संदर्भात मुद्देसूद मांडणी केली सोबतच भारतीय संविधान अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आहे ‘अस्पृश्यतेतून’उदभवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्या नुसार शिक्षपात्र आपराध असेल तसेच सर्व नागरिकांना सन्मान जनक वागणूक मिळावी म्हणून संविधानात भेदभाव न करण्याचा अनुच्छे १५ अनुसार धर्म,वंश,जात,लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आहे व सदर मूलभूत अधिकाराचे कुणीही हनन करू नये व तसे कुणी केल्यास त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी व अनुसूचित जाती वा जमातीवर अन्याय व अत्याचार होऊ नये व यासाठीच अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक )कायदा १९८९ तयार करण्यात आला तरीही महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी राज्यात असे अपराध जाणूनबुजून केल्या जात आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब आहे असा युक्तिवाद केला. सदर अपराध चंद्रपूर जिल्हा तालुका राजुरातील पोलीस स्टेशन विरुर च्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या मूर्ती गावात घडला. दिनांक०८/०५/२०२४ ला श्री पंडीत भाऊराव देवगडे , रा.मुर्ती,ता.राजुरा यांनी अकरा आरोपी विरोधात तक्रार दिली की दिनांक २२ /०३/२०२४ रोज सकाळी ९.०० चे सुमारास शेतातून परत येत असताना जुने ग्रामपंचायत करंजीच्या झाडाखाली रविंद्र गोविंदा मुसळे व इतर आरोपीनी सार्वजनिक स्थळी अपमानजनक जातीवाचक शिवीगाळ केली त्यामुळे आरोपी विरुद्ध पोलीस स्टेशन विरुर येथे अपराध क्र.१३६/२०२४ अंतर्गत भारतीय दंड संहिता१८६० चे कलम१४३ व अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम ३(१)(r),३(१)(s) व ३ (२)( va) कलमा अन्वये गुन्हा नोंद आहे. आरोपीस तात्काळ अटक व्हायला पाहिजे होती परंतु सर्वच आरोपी पोलीस यंत्रणेच्या मदतीमुळे सर्रास मोकळे गेल्या साठ दिवसापासून वावरत आहेत.आरोपी १) रविंद्र गोविंदा मुसळे २) सुरेंद्र विश्वनाथ साळवे,३) ज्ञानेश्वर नामदेव डाखरे ,४) किसन गोविंदा मुसळे,५) श्रीहरी आबाजी डाखरे,७ ) गणेश दादाजी साळवे,८) राजेन्द्र किसन साळवे,९) आशिष बंडू जेनेकर,१०) अजय रामराम डाखरे व ११)विनोद भाऊजी मोरे ह्याच्या झुंडशाही व अतिधार्मिक जातीयवादी उन्मादामुळे तक्रारदाराच्या जीवितास व त्यांचे परिवारातील सदस्यांना कधीही धोका होऊ शकतो एवढेच नव्हे तर ह्या टोळीच्या अतिधार्मीक जातीयवादी उन्माद मुळे मूर्ती गावातील अनुसूचित जातीतील सर्वच जनता भयभीत झाले आहेत,ह्यांना मोकळे ठेवल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे मानसीक मनोबल खचले आहे व पोलिसांनी अनुसूचित जाती जमाती अन्याय प्रतिबंधक कायदा कलम १५ ए (१)तक्रार कर्त्या पीडिताचे व त्यांचे अवलंबून असलेले सदस्य व साक्षीदार ह्यांचे संरक्षण व (२)पिडीतास सन्मान व दर्जा सरकारने पूर्तता केली पाहिजे व ६(a) सर्व स्तराचे सरंक्षण न्याय मिळे पर्यंत मिळायला हवे मात्र आरोपी मोकळे असल्याने पीडितास केव्हाही नाहक त्रास आरोपी देऊ शकतात कुठल्याही बाबीवर अटक पूर्वक जामीन आरोपींना देऊ नये असा युक्तिवाद ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी दि.८ जुलै २०२४ ला चंद्रपूर जिल्हा सत्र न्यायालयात आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन विरोधात मुद्देसुद युक्तिवाद केला,सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आरोपींचा अटकपूर्व जामीन आदरणीय जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,चंद्रपुर सन्माननीय श्रीमती अभिश्री देव यांनी दिनांक ९ जुलै २०२४ ला आरोपींचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला आहे.आरोपीतर्फे ॲड.सुनिल पुराणकर , ॲड.कपिल पिपळशेंडे व सरकार तर्फे ॲड.संदीप नागपुरे व तक्रारदारास सहाय्यभूत भूमिका ॲड.नंदकिशोर वांढरे ह्यांनी भूमिका बजावली.केसमधील आरोपींना तपास अधिकारी लवकर अटक करतील अशी आशा ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी व्यक्त केली.
